नई दिल्ली. 7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) वृद्धि की दर को संशोधित करने से साफ मना कर दिया है. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी पर कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के Dearness Allowance और Dearness Relief की गणना लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की जाती है. सरकार ने संसद को बताया कि पिछली दो तिमाहियों में महंगाई दर 5 फीसदी से ज्यादा रही है.
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3 फीसदी पर ही क्यों अटकी है सरकार?
राज्यसभा सांसद नारण भाई जे राठवा मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री से प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% पर स्थिर क्यों है जबकि मुद्रास्फीति की दर ज्यादा है? साथ ही जेठवा ने पूछा की क्या सरकार कीमतों के हिसाब से DA और DR देने पर विचार करेगी और इसे 3% पर स्थिर नहीं रखेगी? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा कि सरकार की महंगाई भत्ते में 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है.
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ये है उम्मीद
माना जा रहा है मोदी सरकार होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance ) में 3 फीसदी की वृद्धि अगली कैबिनेट बैठक में कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर सकती है. सरकार के इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा.
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