नई दिल्ली. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct Tax Collection) के मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर है. हाल ही में समाप्त फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 14 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. यह आंकड़ा संशोधित बजट अनुमानों (Revised Budget Estimates) से 1.5 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है. इससे सरकार को उच्च घाटे (High Deficit) और लगातार बढ़ रही महंगाई (Inflation) के बीच अधिक खर्च करने में मदद मिलेगी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से जुटाई गई रकम 2022-23 के बजट अनुमान से महज 38000 करोड़ रुपये कम है. इसका मतलब है कि इस साल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 3.2 फीसदी इजाफा करना होगा.बीते वित्तवर्ष वसूला गया प्रत्यक्ष कर अब तक का सबसे ज्यादा है.
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इनकम टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से ज्यादा
लाइव मिंट के मुताबिक, सीबीडीटी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2022-21 में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन पहले ही 2022-23 के लिए बजट में रखे गए अनुमान तक पहुंच गया है. वहीं, इनकम टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से 23000 करोड़ रुपये ज्यादा है. इस दौरान सिक्योरिटीज के लेनदेन पर टैक्स कलेक्शन 23000 करोड़ रुपये रहा, जो 20000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से ज्यादा है. 2022-23 के लिए बजट में सिक्योरिटीज के लेनदेन पर 20000 करोड़ रुपये का टैक्स जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.
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कलेक्शन में मुंबई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा
आंकड़ों के मुताबिक, कुल टैक्स कलेक्शन में मुंबई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा एक तिहाई है. देश की आर्थिक राजधानी से सरकार को कुल 4.48 लाख करोड़ रुपये का टैक्स मिला, जो इससे पिछले साल से 50 फीसदी ज्यादा है. इसके बाद बेंगलुरु का स्थान है, जहां टैक्स कलेक्शन 43 फीसदी बढ़ा है. दिल्ली, चेन्नई और पुणे में कलेक्शन क्रमशः 38 फीसदी, 48 फीसदी एवं 69 फीसदी बढ़ा है.
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12 फीसदी की दर से बढ़ेगा संग्रह
सरकार का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12 फीसदी की दर से बढ़कर 14.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा. नेट डायरेक्ट टैक्स के रूप में 15.6 लाख करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान है.
सरकार को खर्च करने में मिलेगी मदद
2022-23 के दौरान अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा रहता है तो इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए अधिक बफर मिलेगा. इसका मतलब है कि सरकार ज्यादा-से-ज्यादा खर्च कर सकेगी. इसके अलावा, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अगर वैश्विक स्तर कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं तो इससे मांग प्रभावित होगी. ऐसे में सरकार के पास ज्यादा पूंजी रहने से इन समस्याओं से निपटने में मद मिलेगी.
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