नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सभी सचिवों को 28-सूत्रीय मंत्र दिया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक को हर 15 दिनों में एक संबंधित समकक्ष से मिलने के लिए कहा. सचिवों को दिए पीएम मोदी के 28-सूत्री मंत्र में गतिशक्ति के कार्यान्वयन के लिए 10,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करना और मोटापे पर अंकुश लगाने के लिए स्नैक्स पर फूड लेबलिंग अनिवार्य करने का सुझाव भी शामिल है. News18 ने 2 अप्रैल को सचिवों के साथ पीएम की बातचीत से ‘एक्शन पॉइंट्स’ शीर्षक वाले एक दस्तावेज को एक्सेस किया है, जिसमें शासन में सुधार के लिए पीएम के कई नीतिगत उपायों का जिक्र है. इस दस्तावेज में पीएम मोदी का सचिवों को सबसे बड़ा निर्देश है, वैश्विक सूचकांकों को खुद को बेंचमार्क करने के लिए एक अवसर के रूप में मानना, हमारे ढांचे और प्रक्रियाओं में कमियों की पहचान कर उनमें आवश्यक सुधार करना.
प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को विभिन्न वैश्विक सूचकांकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें देश की रैंकिंग में सुधार के प्रयास करने के लिए भी कहा है. उक्त दस्तावेज में कहा गया है, ‘विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित कैबिनेट/कैबिनेट समितियों को प्रस्तुत प्रस्तावों में वैश्विक मानकों के साथ बेंचमार्किंग शामिल होनी चाहिए.’ पीएम ने सचिवों से विभिन्न क्षेत्रों में ‘अत्याधुनिक वैश्विक प्रौद्योगिकियों’ का विस्तार से अध्ययन करने और उन्हें भारत में अपनाने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा है. पीएम ने कहा कि मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए, अधिक समन्वित तरीके से काम करने की सुविधा के लिए, प्रत्येक सचिव को 15 दिनों में एक बार किसी अन्य संबंधित मंत्रालय के सचिव से मिलना चाहिए.
गतिशक्ति पर ध्यान
पीएम के गतिशक्ति अभियान का भी निर्देशों में उल्लेख किया गया है. कहा गया है कि गतिशक्ति के त्वरित कार्यान्वयन के लिए, अधिकारियों के स्किलसेट की मैपिंग आवश्यक है. दस्तावेज में कहा गया है, ‘आधारभूत मुद्दों, वित्तपोषण मॉडल और संबंधित विषयों पर 10,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया जा सकता है, जिसे कहीं भी, कभी भी और मांग पर ऑनलाइन प्रदान किया जा सकता है.’ पीएम ने सभी मंत्रालयों से परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए गति शक्ति मास्टरप्लान का उपयोग करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए बुनियादी नियामक मंजूरी का उपयोग करने के लिए भी कहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए पीएम द्वारा गतिशक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था. पीएम ने आर्थिक मामलों के विभाग और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों में क्रमशः अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभागों को मजबूत करने के लिए कहा है. मोदी ने यह भी कहा कि प्रत्येक मंत्रालय को निर्यात के लिए ‘दीर्घकालिक अवसरों’ का आकलन करना चाहिए और ‘ऐसे अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने’ के लिए अपनी नीतियों को सुदृढ़ करना चाहिए.
पीएम के कुछ अन्य सुझाव
सचिवों को दिए निर्देशों में पीएम ने ‘नेशनल मिशन ऑन कोस्टल शिपिंग’ शुरू करने के लिए कहा है, जिसे 2 प्रमुख उपयोगकर्ता मंत्रालयों द्वारा एंकर किया जाना चाहिए. जिससे इसका सीधा फायदा- बिजली मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को होगा. पीएम ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक भागीदारी के लिए सरल नियमों और प्रक्रियाओं के साथ ‘मैन्युफैक्चरिंग एन्क्लेव’ विकसित करने के लिए भी कहा है. दस्तावेज में पीएम के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है, ‘रिसर्च पार्क को सरकारी और निजी दोनों प्लेयर्स द्वारा हैंडहोल्डिंग के माध्यम से औद्योगिक पार्कों में बदलने की आवश्यकता है.’ पीएम ने उत्पादों पर ‘इको मार्क लेबलिंग या ग्रीन लेबल’ का भी सुझाव दिया और निर्देश दिया कि मोटापे पर अंकुश लगाने के लिए, ‘स्नैक्स पर फूड लेबलिंग को अनिवार्य किया जा सकता है.’ यह एक बड़ा सुधार हो सकता है, क्योंकि भारतीयों में मोटापे को एक प्रमुख स्वास्थ्य खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है. दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, ‘स्वास्थ्य सूचना विज्ञान एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ क्षेत्र है. दुर्लभ बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र की जानी है और रणनीतिक रूप से इसका उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाना है.’
पीएम ने जिला स्तर पर ऐसी सुविधाओं के निर्माण के लिए भी कहा है, जहां प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों द्वारा कीमोथेरेपी दी जा सके. टेलीमेडिसिन के उपयोग पर जोर दिया जाए और हर स्वास्थ्य केंद्र पर इस सुविधा को उपलब्ध कराया जाए. पीएम ने यह भी निर्देश दिया कि अधिक राज्य विश्वविद्यालयों को ऑनबोर्ड लाकर विश्वविद्यालय प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों की संख्या को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करना होना चाहिए. दस्तावेज में कहा गया है, ‘जो वैज्ञानिक संस्थान जोखिम ले रहे हैं, उन्हें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ दिया जाना चाहिए.’ पीएम ने यह भी कहा कि किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित मंत्रालयों को विदेश मंत्रालय के समन्वय से पड़ोसी देशों में परियोजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाए. कानून मंत्रालय को पीएम के निर्देशों को निर्दिष्ट करते हुए दस्तावेज में कहा गया है, ‘कानूनी समझौतों की न केवल कानूनी कोण से जांच की जानी चाहिए, बल्कि परिणामों के संदर्भ में भी जांच होनी चाहिए कि क्या उसमें दिए गए क्लॉज राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करते हैं.’
रोजगार और वित्तीय अनुशासन
इस बैठक में, पीएम ने रोजगार सृजन को ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ देने के लिए भी कहा और कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप पर ध्यान देना चाहिए. निर्देशों में कहा गया है, ‘हर मंत्रालय को स्वीकृत पदों के खिलाफ मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए.’ बाद में पीएम ने इस महीने की शुरुआत में आदेश दिया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 10 लाख रिक्तियों को अगले 18 महीनों में भरा जाना चाहिए. 2 अप्रैल की बैठक में, पीएम ने यह भी कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को समय पर भुगतान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के स्तर पर राजकोषीय अनुशासन के महत्व को उपयुक्त रूप से संप्रेषित करने की आवश्यकता है और नीतिगत उपायों/निर्णयों के दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और निष्कर्षों को राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए.
पीएम ने स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण से संबंधित सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भी कहा और उक्त अभ्यास के लिए ऐसे और निकायों की पहचान करने के प्रयासों पर जो दिया. पीएम ने कृषि आधारित फॉरेस्ट्री और बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भी कहा, क्योंकि इससे एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार पैदा हो सकता है. उन्होंने छोटे अपराधों और उल्लंघनों को अपराधमुक्त करने, ऐसे नियमों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने या उनमें संशोधन करने की दिशा में ‘मिशन मोड’ में काम करने के लिए कहा. पीएम ने अपने निर्देशों में कहा, ‘विजन@2047 एक्सरसाइज को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है. इस संबंध में परामर्श में क्षेत्र और जिला स्तर पर काम करने वाले युवा अधिकारियों सहित सभी स्तर के अधिकारी शामिल होने चाहिए.’
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Tags: PM Modi, PMO
FIRST PUBLISHED : June 24, 2022, 07:28 IST