सार
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन के मुताबिक ओखला, तिलक नगर और शाहीन बाग सहित अन्य क्षेत्रों में भी अभियान चलाए जाने की संभावना है। दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता की तरफ से दक्षिण और पूर्वी निगम को 20 अप्रैल को लिखे पत्र में ‘रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों’ की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई है।
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विस्तार
अतिक्रमण के खिलाफ भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि एक महीने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, हालांकि अभी तक कार्रवाई की तारीख पर अंतिम फैसला होना बाकि है।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन के मुताबिक ओखला, तिलक नगर और शाहीन बाग सहित अन्य क्षेत्रों में भी अभियान चलाए जाने की संभावना है। दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता की तरफ से दक्षिण और पूर्वी निगम को 20 अप्रैल को लिखे पत्र में ‘रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों’ की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई है। सूर्यन ने कहा कि इसके लिए नियमित बैठकें हो रही हैं। जिन क्षेत्रों में भारी अतिक्रमण है, वहां यातायात जाम सहित कई और तरह की समस्याएं पैदा होती हैं।
सोमवार को भी एक बैठक हुई। इसमें एक महीने के लिए सड़कों, फुटपाथ समेत सभी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। ओखला, मदनपुर खादर, तिलक नगर और शाहीन बाग सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अतिक्रमण के कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेयर ने कहा कि अभी भी ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। इस प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान की तारीख अभी तय नहीं हुई है और जल्द ही इसे तय किया जाएगा।
पिछले हफ्ते उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। 16 अप्रैल को इसके बाद हिंसा हुई और दो समुदायों के बीच इस कार्रवाई की आलोचना हुई। आखिरकार कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सूर्यन ने कहा कि सड़क और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। किसी भी नागरिक निकाय की तरफ से जरूरत के मुताबिक जरूरी कार्य की जाती है और दक्षिणी निगम ने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया है। अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होने से पहले सार्वजनिक भूमि, सड़कों और फुटपाथ को नोटिस भेजा जाएगा।