नई दिल्ली. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही होली का तोहफा दे सकती है. इस हफ्ते वेतन में महंगाई भत्ते (DA) बढ़ाने के अलावा 18 महीने से अटके पुराने डीए का भी निपटारा हो सकता है. मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 16 मार्च को सरकार इस पर फैसला कर सकती है.
सूत्रों का कहना है कि इस बार डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया जाएगा, जो 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में उनके मूल वेतन के हिसाब से बड़ा इजाफा होगा. इसके अलावा सरकार 16 मार्च को ही रुके हुए डीए पर भी फैसला कर सकती है. कहा जा रहा है कि सरकार 18 महीने के डीए का वन टाइम सेटलमेंट करने की तैयारी में है. सरकार ने सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के एरियर के भुगतान के फैसले को अभी रोक रखा है.
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चुनाव की वजह से हुई देरी
महंगाई भत्ते में इजाफे और रुके हुए डीए पर फैसले में देरी यूपी सहित पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों की वजह से हुई है. कर्मचारी लंबे समय से 18 महीने के रुके हुए डीए को बहाल करने की मांग कर रहे थे. 16 मार्च को इस पर फैसला आना है और इससे पहले कैबिनेट सचिव से बातचीत होगी. सरकार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है तो करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को फायदा होगा.
अभी 31 फीसदी की दर से मिलता है डीए
फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए मिलता है. इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6,480 रुपये तक बढ़ोतरी हो जाएगी. एआईसीपीआई (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक डीए 34.04% तक पहुंच गया है. अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये महीना है तो नया डीए (34%) होने पर 6,120 रुपये प्रति माह मिलेगा. अभी डीए 31% होने पर 5,580 रुपये मिल रहे हैं.
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कब हुई थी डीए की शुरुआत
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में बदलाव किया जाता है. भारत में मुंबई में 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी. इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा. पिछले साल जुलाई और अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में दो बार इजाफा किया था.
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