UGC की बड़ी राहत! छात्रों को एक साथ दो कोर्स करने की मंजूरी, यूजीसी ने रखी ये शर्तें, देखें जरूरी दिशानिर्देश


नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने दो एकेडमिक कोर्स को एक साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन या डिस्टेंस (ओपन) के माध्यम से करने की मंजूरी दी है। यूजीसी ने 13 अप्रैल 2022, बुधवार को जरूरी गाइडलाइंस (UGC guidelines) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को घोषणा की थी कि आयोग ने छात्रों को एक ही विश्वविद्यालय या विभिन्न संस्थानों से एक साथ प्रत्यक्ष तरीके से दो फुल टाइम और समान स्तर के डिग्री कोर्स करने की अनुमति देने का फैसला किया है।

यूजीसी दिशानिर्देश बुधवार से लागू किए गए हैं और उन छात्रों द्वारा कोई पूर्व समय से लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम किए हैं। कोई छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक पूर्णकालिक प्रत्यक्ष मोड में और दूसरा खुला एवं दूरस्थ माध्यम (ओडीएल), ऑनलाइन मोड में या एक साथ दो ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए पूरा कर सकता है।’

यहां देखें जरूरी बातें

  • दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘कोई छात्र प्रत्यक्ष माध्यम में दो रेगुलर एकेमिक कोर्स कर सकता है बशर्ते कि ऐसे मामलों में एक कोर्स के लिए कक्षा के समय का दूसरे कोर्स की कक्षा का समय एक साथ न हो।
  • ओडीएल या ऑनलाइन माध्यम के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों को केवल ऐसे एचईआई (उच्च शिक्षा संस्थानों) के साथ आगे बढ़ाया जाएगा जिन्हें यूजीसी, वैधानिक परिषद या केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्राप्त है।’
  • यूजीसी ने सूचित किया है कि इन दिशानिर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम उसके द्वारा अधिसूचित नियमों और संबंधित वैधानिक और पेशेवर परिषदों, जहां भी लागू हो, द्वारा शासित होंगे।
  • दिशानिर्देश केवल पीएचडी कार्यक्रम के अलावा अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुसरण करने वाले छात्रों पर लागू होंगे।
  • दिशानिर्देशों के आधार पर, विश्वविद्यालय अपने छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से तंत्र तैयार कर सकते हैं।

बता दें कि यूजीसी लंबे समय से इस तरह की योजना बना रहा था, लेकिन उसे इसके लिए 2020 में मंजूरी मिली थी। आयोग ने 2012 में भी इस विचार पर अध्ययन के लिए समिति बनाई थी और विचार-विमर्श किया गया, लेकिन आखिर में इस विचार को छोड़ दिया गया।

यूजीसी गाइडलाइंस यहां देखें-

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