न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 22 Mar 2022 10:58 PM IST
सार
भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर नजर रखने के लिए एक सैटेलाइट का प्रस्ताव दिया था जिसे मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से मंजूरी दे दी गई।
रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ा एलान करते हुए भारतीय सेना के लिए 4000 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी। यह प्रस्ताव चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक समर्पित सैटेलाइट के लिए है। इससे सेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय इजाफा होगा।
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सेना के लिए समर्पित एक मेड इन इंडिया सैटेलाइट के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह सैटेलाइट सीमाई इलाकों में सेना की निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगी।
सूत्रों ने बताया कि सैटेलाइट जीसैट 7बी (GSAT 7B) के लिए परियोजना पर काम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ भागीदारी में होगा। बता दें कि भारतीय वायु सेना और नौसेना के पास पहले ही समर्पित सैटेलाइट हैं और इस अनुमति के बाद जल्द ही सेना के पास भी यह खूबी होगी।
विस्तार
रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ा एलान करते हुए भारतीय सेना के लिए 4000 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी। यह प्रस्ताव चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक समर्पित सैटेलाइट के लिए है। इससे सेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय इजाफा होगा।
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सेना के लिए समर्पित एक मेड इन इंडिया सैटेलाइट के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह सैटेलाइट सीमाई इलाकों में सेना की निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगी।
सूत्रों ने बताया कि सैटेलाइट जीसैट 7बी (GSAT 7B) के लिए परियोजना पर काम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ भागीदारी में होगा। बता दें कि भारतीय वायु सेना और नौसेना के पास पहले ही समर्पित सैटेलाइट हैं और इस अनुमति के बाद जल्द ही सेना के पास भी यह खूबी होगी।
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