एएनआई, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 22 Mar 2022 03:07 PM IST
सार
पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों-निगमों और पुलिस विभाग में नौजवानों को 25 हजार सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। मंगलवार को फिर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया।
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विस्तार
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा एलान किया है। मान ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रुप सी और डी के 35 हजार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला किया है। उन्होंने मुख्य सचिव को ऐसी संविदात्मक और आउटसोर्सिंग भर्तियों को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है।
We have decided to make 35,000 temporary employees of Group C and D permanent. I have directed Chief Secretary to end such contractual and outsourcing recruitments: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/Dj281SVeuK
— ANI (@ANI) March 22, 2022
मान ने कहा कि मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अगले विधानसभा के सत्र से पहले इस कानून का मसौदा बनाकर उन्हें भेजा जाए ताकि हम विधानसभा में उसे मंजूर करके लागू कर सकें। मान ने कहा कि अब पंजाब में न कोई कच्चा घर रहेगा और न कोई कच्चा मुलाजिम।
इससे पहले भी पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों-निगमों और पुलिस विभाग में नौजवानों को 25 हजार सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इन 25000 सरकारी नौकरियों में से 10,000 पद पंजाब पुलिस में भरे जाएंगे जबकि 15000 नौकरियां बाकी विभागों में दी जाएंगी। प्रवक्ता ने बताया कि इन नौकरियों का विज्ञापन और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया एक महीने के अंदर पूरी होगी।