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केंद्र सरकार की कैबिनेट ने सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अभी तक ज़िले से ब्लॉक तक का नेटवर्क BSNL प्रबंधित करता है और ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क BBNL प्रबंधित करता है।
दोनों टेलीकॉम कंपनियों के बीच समन्वय में दिक्कत ना आए और BSNL का पुनरुद्धार हो इसके लिए सरकार ने BBNL और BSNL के विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हमें विश्वास है कि देश के कोने-कोने में ब्रॉडबैंड सेवा ले जाने में सरकार के इस फैसले से मदद मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के सभी अछूते गांवों में 4जी सेवा ले जाने की परियोजना को भी मंजूरी दी है।