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राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का छह महीने का एरियर आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। राज्य कर्मियों को जुलाई के वेतन में महंगाई भत्ते का भुगतान तीन प्रतिशत वृद्धि के साथ किया जाएगा। वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत तीन फीसदी बढ़ाने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया।
आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का एक जनवरी से 30 जून तक के एरियर की दस फीसदी राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत राशि कर्मचारी-अधिकारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में दी जाएगी। राज्य सरकार एवं नियोक्ता की ओर से एरियर के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश संबंधित विभाग की ओर से अलग से जारी किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश अलग से जारी किया जाएगा।