नई दिल्ली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने (FM Nirmala Sitharaman) अपनी बजट घोषणा में महामारी से प्रभावित रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए कई सौगातें दी हैं. रियल एस्टेट कारोबारियों और डेवलपर्स का कहना है कि बजट में हुई घोषणाओं से इस सेक्टर में दोबारा रौनक लौट सकती है. डिजिटल रुपया आने से यहां पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और खरीदारों के पैसे डूबने का जोखिम कम हो जाएगा.
वित्तमंत्री ने बताया है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तवर्ष में रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा. इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और करेंसी मैनेजमेंट में भी आसानी होगी. डेवलपर्स को भी इस कदम से ग्राहकों के बीच भरोसा बढ़ने की उम्मीद है. डेवलपर्स एसोसिएशन नरेडको के अध्यक्ष का कहना है कि ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से आने वाली रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और ग्राहकों के बीच भरोसा बढ़ाने का काम करेगी.
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किफायती मकानों से सेक्टर में आ सकता है बूम
नरेडको ने कहा, सरकार ने बजट में 80 लाख किफायती मकानों (Affordable Housing) के निर्माण को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ देने की घोषणा की है. इसके अलावा हर घर नल प्रोग्राम के तहत 60 हजार करोड़ दिए जाने हैं, जबकि सोलर मॉड्यूल लगाने के लिए 19,500 करोड़ का आवंटन किया है. ये सभी घोषणाएं रियल एस्टेट सेक्टर की रौनक एक बार फिर लौटा सकती हैं. सरकार का जोर टीयर 2 टीयर 3 शहरों पर ज्यादा है, जिसका लाभ डेवलपर्स भी उठा सकते हैं.
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कॉरपोरेट सरचार्ज में कटौती का भी लाभ
रियल एस्टेट क्षेत्र के डेवलपर्स का कहना है कि सरकार ने बजट में कॉरपोरेट सरचार्ज भी 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है. इस कदम से टैक्स रूप में देनदारियों में कमी आएगी और कोरोना महामारी से दो साल से जूझ रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत मिलेगी. सरकार का जोर मेगा सिटीज बनाने और इन्फ्रा प्रोजेक्ट पर ज्यादा है. इसका भी सीधा लाभ रियल एस्टेट क्षेत्र और डेवलपर्स को मिलेगा.
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