नई दिल्ली . पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण एलपीजी के दामों में वृद्धि नहीं होने से जो राहत आम नागरिक को मिल रही थी वह 22 मार्च को रेट बढ़ने से खत्म हो गई. अब 1 अप्रैल को भी नए रेट कार्ड जारी होंगे और इस बार भी एलपीजी सिलिंडर पर 50 से 100 रुपए की वृद्धि का अनुमान है.
दिल्ली में फिलहाल घरेलू एलपीजी की कीमत 949.5 रुपए है. इससे पहले घरेलू एलपीजी के दाम 1 अक्टूबर 2021 को बढ़े थे. सरकार ईंधन के दामों में वृद्धि का कारण रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न हुई वैश्विक स्थितियों को बता रही है.
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पेट्रोल के दाम में ताबड़तोड़ वृद्धि
दूसरी ओर पेट्रोल और डीज़ल के दामों में पिछले 8 दिन में 7 बार वृद्धि हो चुकी है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत शतक लगा चुकी है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर हो गई है जबकि 1 लीटर डीज़ल 92.27 रुपए का हो गया है. वहीं, बात मुबंई की करें तो भारत की आर्थिक राजधानी में पेट्रोल 115.88 रुपए प्रति लीटर व डीज़ल 100.10 प्रति लीटर की दर से मिल रहा है.
दवाएं होंगी महंगी
नए वित्त वर्ष की शुरुआत से आम आदमी को दवाओं पर अधिक खर्च करना होगा. बुखार की बेसिक दवा पैरासिटामोल समेत करीब 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।
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कई वाहन कंपनियां भी बढ़ाएंगी दाम
कुछ बड़ी वाहन कंपनियों ने कहा है कि वह अपने वाहनों के दाम में नए वित्त वर्ष से वृद्धि करने जा रही हैं. टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें 2.5 फीसदी तक बढ़ाएगी। जबकि लग्ज़री कार ब्रैंड मर्सिडीज बेंज इंडिया वाहनों की कीमत तीन फीसदी तक बढ़ाने की घोषणा की है. इसके अलावा अपने वाहनों की कीमतों को चार फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। साथ ही एक और लग्ज़री कार ब्रैंड बीएमडब्ल्यू ने कीमतों में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है.
टैक्स के दायर में क्रिप्टोकरेंसी
क्रिप्टोकरेंसी समेत सभी डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर टैक्स भी 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा. बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके तहत क्रिप्टोकरेंसी बेचने पर निवेशक को होने वाले लाभ पर उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब कोई क्रिप्टोकरेंसी सौदा होगा तो उस सौदे की कीमत का 1 फीसदी टीडीएस के रूप में कटेगा. यह सौदा चाहे लाभ का हो या घाटे का लेकिन टीडीएस अनिवार्य रूप से कटेगा. हालांकि, ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा.
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