नई दिल्ली. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आईपीओ (LIC IPO) का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. यह आईपीओ मार्च के बजाय पहले से तय समय अप्रैल में ही आएगा. मामले से जुड़े तीन अधिकारियों ने बताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार इसे लाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है.
अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सरकार चाहती है कि इस आईपीओ को निवेशकों का पूरा समर्थन मिले. लेकिन, बाजार में जारी उठापटक को देखते हुए सरकार ऐसे समय में आईपीओ लाना चाहती है, जब दुनियाभर के साथ घरेलू बाजार में स्थिरता आए. सरकार एलआईसी में अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती है.
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बाजार की अस्थिरता पर नजर
लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि हम अगले महीने शायद अप्रैल तक एलआईसी का आईपीओ लाने की कोशिश करेंगे. हम इसमें और देरी नहीं करना चाहते हैं. हमारे पास 12 मई तक का समय है. वहीं, दूसरे अधिकारी ने कहा कि पिछले महीने की तुलना में पिछले सप्ताह बाजार में अस्थिरता कम देखने को मिली है. हालांकि, आईपीओ पर आगे बढ़ने से पहले संस्थानों और खुदरा निवेशकों की भावनाओं पर भी नजर रखनी होगी.
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खुदरा निवेशकों से काफी उम्मीद
अधिकारी ने कहा कि हम स्थिरता में निश्चितता के लिए VIX (भारत अस्थिरता सूचकांक) देख रहे हैं. हमें आगे बढ़ने से पहले बाजार का अच्छा रहना होगा, लेकिन 31 मार्च की समय सीमा अब ठीक नहीं है. बड़े निवेशकों पर नजर रखनी होगी. लेकिन, आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए है और उसे पूरी तरह से सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है. इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में लोग इसमें निवेश करेंगे. लिस्ट होने के बाद एलआईसी के शेयरों में कोई भी उतार-चढ़ाव खुदरा निवेशकों को निराश कर सकती है. इसलिए हम ऐसी स्थिति से बच रहे हैं.
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बिना नए डॉक्यूमेंट सरकार के पास 12 मई तक का समय
उधर, सेबी के पास नए दस्तावेज दाखिल किए बिना 12 मई तक एलआईसी का आईपीओ लाने का समय है. एक अधिकारी ने कहा कि हम बाजार नियामक के पास पहले से दाखिल दस्तावेजों के आधार पर इस अवधि तक आईपीओ ला सकते हैं. सरकार 12 मई तक आईपीओ नहीं लाती है तो उसे दिसंबर तिमाही के नतीजे बताते हुए नए दस्तावेज जमा करने होंगे. अधिकारी ने कहा कि हम जल्द ही कीमतों और अन्य विवरणों के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करेंगे.
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