नई दिल्ली. व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट (CAIT) ने सरकार से देश में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है. यह मांग ऐसे समय की गई है जब वॉलमार्ट (Walmart) के मालिकाना हक वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने 6 अप्रैल को ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री की घोषणा की है.
ट्रेडर्स बॉडी कैट ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को इस संबंध में पत्र भी लिखा है. कैट ने पत्र में ई-फार्मेसी कंपनियों पर देश में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की तत्काल मांग की है. संगठन ने कहा है कि उसने यह मांग इसलिए की है ताकि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों (DC Act and Rules) के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जा सके.
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कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि डीसी अधिनियम और नियम देश में दवाओं के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करते हैं. साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान हैं. उन्होंने सरकार से भारतीय कानून के तहत मध्यस्थ प्रावधानों का फायदा उठाने से रोकने के लिए ई-फार्मेसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया है.
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हेल्थकेयर सेक्टर में Flipkart की एंट्री
गौरतलब है कि फ्लिपकार्ट हेल्थकेयर सेक्टर में उतर गई है. कंपनी ने अपनी पहुंच का लाभ उठाने और देशभर में 20,000 से ज्यादा पिनकोड तक सर्विसेस पहुंचाने के लिए नया ऐप फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस (Flipkart Health+) पेश किया है. कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस प्लेटफॉर्म 500 स्वतंत्र विक्रेताओं को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नेटवर्क के साथ जोड़ेगा. इससे डॉक्टर की पर्ची का अनुमोदन किया जा सकेगा और सही दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.
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