Himachal Pradesh Cabinet: 17 फरवरी से स्कूलों में आएंगे पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी, जानें बैठक के अहम फैसले


अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 14 Feb 2022 03:24 PM IST

सार

हिमाचल प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 17 फरवरी से स्कूलों में आएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल का यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर लागू होगा।

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हिमाचल प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 17 फरवरी से स्कूलों में आएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल का यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर लागू होगा।

ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं भी ऑफलाइन ली जाएंगी। कोविड नियमों के तहत कक्षाएं लगाई जाएंगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल पहले ही खोल दिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में जिम, सिनेमा हाल खोलने और मंदिरों में लंगर शुरू करने की अनमुति प्रदान की गई। 

राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी
जयराम सरकार के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। बीते चार वर्षों के दौरान सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी राज्यपाल विधानसभा में देंगे।

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 17 फरवरी से स्कूलों में आएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल का यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर लागू होगा।

ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं भी ऑफलाइन ली जाएंगी। कोविड नियमों के तहत कक्षाएं लगाई जाएंगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल पहले ही खोल दिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में जिम, सिनेमा हाल खोलने और मंदिरों में लंगर शुरू करने की अनमुति प्रदान की गई। 

राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी

जयराम सरकार के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल की ओर से दिए जाने वाले अभिभाषण को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। बीते चार वर्षों के दौरान सरकार की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी राज्यपाल विधानसभा में देंगे।



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