एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: देवेश शर्मा
Updated Wed, 23 Mar 2022 11:05 PM IST
सार
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने 2022 से 2030 तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की सीधी भर्ती पर सिफारिशों के लिए एक समिति का गठन किया है।
केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा – आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा – आईपीएस अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए एक समिति बनाई है। इसकी जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोक सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने 2022 से 2030 तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की सीधी भर्ती पर सिफारिशों के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके साथ ही उन्होंने सदन को सूचित किया कि सरकार ने सीएसई-2021 से ही सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होने वाली आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती पदों की संख्या 180 तक बढ़ा दी है।
अधिकारियों की भर्ती संख्या बढ़ाई गई
केंद्रीय राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि जहां तक आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा का सवाल है, सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईपीएस (आरआर अर्थात राष्ट्रीय राइफल्स) अधिकारियों की भर्ती संख्या को सीएसई -2020 से ही 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। वहीं, मंत्री ने आगे कहा कि सीधी भर्ती के अलावा, राज्य सेवाओं से केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने के माध्यम से रिक्तियों को भरना एक नियमित प्रक्रिया है। इसके लिए चयन समिति की बैठकें, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।
स्थानांतरित करने संबंधी विशेषाधिकार में संशोधन संभव
वहीं, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित करने संबंधी विशेषाधिकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने बताया कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर नियमों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रावधान शामिल हैं।
हालांकि, राज्य सरकारें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को नहीं भेज रही हैं। इस कारण, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम-1951 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित कैडर नियमों के 6(1) में संशोधन के प्रस्ताव पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।
कहां -कितने आईएएस अधिकारी
| राज्य |
पदस्थ अधिकारी |
अधिकारियों के सृजित पद |
| उत्तर प्रदेश |
548 |
652 |
| पश्चिम बंगाल |
298 |
378 |
| गुजरात |
250 |
313 |
| बिहार |
248 |
342 |
| महाराष्ट्र |
338 |
415 |
| जम्मू-कश्मीर |
59 |
137 |
(आंकड़ें : एक जनवरी, 2021 तक, स्रोत : लोकसभा में कार्मिक मंत्रालय का जवाब)
विस्तार
केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा – आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा – आईपीएस अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए एक समिति बनाई है। इसकी जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोक सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने 2022 से 2030 तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की सीधी भर्ती पर सिफारिशों के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके साथ ही उन्होंने सदन को सूचित किया कि सरकार ने सीएसई-2021 से ही सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होने वाली आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती पदों की संख्या 180 तक बढ़ा दी है।
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