नई दिल्ली. भारत शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates -UAE) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA ) कर सकता है. इस समझौते से भारत को सोने के आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, परिधान, खाद्य उत्पाद और अन्य श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यात में यूएई में करों में रियायतें मिल सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और आबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan) के बीच शुक्रवार के होने वाली एक वर्जुअल समिट में इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है.
भाजपा नीत केंद्र सरकार के कार्यकाल में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के तहत यह पहला बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है. इस समझौते से भारत के रत्न व आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और खाद्य उत्पाद निर्यात को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ ही भारतीय कामगारों और प्रोफेशनल का यूएई जाना भी सुगम हो जाएगा. इस तरह इससे रोजगार के अवसर बढ़ेगे. इसके अलावा इससे भारतीय इंडस्ट्री को अरब जगत के अन्य बाजारों में अपनी पहुंच बनाने में भी सहायता मिलेगी.
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पांच साल में दोगुना होगा इंजीनियरिंग निर्यात
भारत और यूएई के बीच यह समझौता होने से भारत का इंजीनियरिंग सामान निर्यात (Engineering Goods Export) अगले पांच सालों में दोगुना होने का अनुमान है. इससे 1 लाख नौकरियां पैदा होने की भी सभावना है. फिलहाल इंजीनियरिंग निर्यात 4-5 बिलियन डॉलर है. भारत का यूएई को निर्यात वार्षिक आधार पर दिसंबर तिमाही में 77 फीसदी बढ़कर 20 बिलियन डॉलर हो गया है. भारत के कुल निर्यात में यूएई का हिस्सा 6.6 फीसदी है.
रत्न एवं आभूषण निर्यात को मिलेगी ऑक्सीजन
यूएई को निर्यात किए जाने वाले रत्न और आभूषणों में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है. अगर इस समझौते से सोने, चांदी और प्लेटिनम आभूषणों पर कर छूट मिल जाती है तो रत्न और आभूषण निर्यात में भारी उछाल आ सकता है. भारत के सादे सोने के आभूषण के कुल निर्यात में से 80 फीसदी यूएई हो ही होता है. वहीं कुल जड़े हुए आभूषण निर्यात में यूएई की हिस्सेदारी 20 फीसदी है. रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (Gems and Jewellery Export Promotion Council-GJEPC) का कहना है कि वार्षिक आधार पर अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच यूएई को होने वाले रत्न व आभूषण निर्यात (Gems And Jewelery Exports) में 41.50 फीसदी की गिरावट आई है.
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यूके और ईयू को भी निर्यात संभव
आईसीआरआईईआर के प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी ने लाइव मिंट को बताया कि भारत के रत्न एवं आभूषण इंजीनियरिंग गुड्स तथा टैक्सटाइल व परिधान जैसे क्षेत्र निर्यात पर निर्भर हैं. अगर समझौता होता है तो भारत को नये बाजार मिलेंगे जिससे इन क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा. इसके अलावा यूएई से इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन को भी निर्यात किया जा सकता है. जबकि भारत से कुछ चीजों को इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन और आस्ट्रेलिया को सीधा निर्यात नहीं किया जा सकता है.
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