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रोजमर्रा की जरूरत के सामनों जैसे पैक्ड दूध, दही आटा, चावल आदि पर जीएसटी लगाने के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने सरकार पर बढ़ती महंगाई और जीएसटी पर चर्चा पर से भागने का आरोप लगाया है। जिस पर बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार महंगाई और जीएसटी पर बहस से नहीं भाग रही है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना से ठीक होने के बाद इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो सकती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप भी लगाया।
कांग्रेस पर हमलावर दिखे गोयल
राज्यसभा में सदन के नेता गोयल ने संसद के बाहर कहा कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का रवैया विनाशकारी है। उन्होंने आगे कहा कि जयराम रमेश के ट्वीट से यह उजागर हो गया कि कांग्रेस सदन को बाधित करना चाहती है। आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों के बीच इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा है कि संसद को सबसे ज्यादा कौन बाधित करेगा।
गौरतलब है कि मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल, विपक्षी दलों ने कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामे के साथ मूल्य वृद्धि और कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाने के मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की। इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया।
बहस ने नहीं भाग रही सरकार
संसद के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार बहस से नहीं भाग रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना से पीड़ित हैं और जब वह ठीक हो जाएंगी तो मूल्य वृद्धि और जीएसटी पर बहस हो सकती है।
दरअसल, विपक्ष 25 किलोग्राम से कम वजन वाले अनाज, दाल और आटे जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर लागू पांच प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने की मांग कर रहा है। पांच प्रतिशत जीएसटी दही और लस्सी जैसे लीटर में मापी जाने वाली वस्तु के लिए सीमा 25 लीटर है। पीयूष गोयल ने बताया कि कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री भी जीएसटी परिषद का हिस्सा थे, जिसने लेवी को मंजूरी दी थी। इस दौरान मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में स्थानीय चुनावों के परिणामों का हवाला देते हुए गोयल ने कहा कि इन चुनावों के परिणाम दिखाते हैं कि लोग किसके पक्ष में हैं।