नई दिल्ली. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (The Ministry of Food Processing Industries) द्वारा विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए चलाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (Production Linked Incentive -PLI) स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इस योजना का कुल आउटले 10,900 करोड़ रुपए है. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Prahlad Singh Patel) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में बताया कि इस योजना के तहत 173 आवेदनों को अब तक मंजूरी दी गई है.
इस योजना का उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करना और निर्यात को बढ़ावा देना है. सरकार का मानना है कि यह योजना 2027 तक 2.5 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन, निर्यात को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मददगार होगी. यही नहीं, इससे किसानों को भी उनकी उपज का अच्छा दाम मिलेगा. कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.
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173 आवेदनों को दी मंजूरी
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं. पहली श्रेणी में में रेडी-टू-ईट, रेडी-टू-कुक, प्रोसेस्ड फल (Processed Fruits) और सब्जियां (Processed Vegetables), मरीन प्रॉडक्ट्स (Marine Products) और मोज़ेरेला चीज़ (Mozzarella Cheese) को रखा गया है. इस श्रेणी के लिए 60 आवेदनों को इंसेंटिव्स देने के लिए मंजूर किया गया है.
दूसरी श्रेणी में पहली श्रेणी में शामिल वस्तुओं के जैविक उत्पादों के निर्माण के लिए पीएलआई का प्रावधान किया गया है. इसमें अंडे, पॉल्ट्री मीट और अंडों से बने उत्पाद भी शामिल हैं. इस श्रेणी के लिए 12 आवेदन मंजूर किए गए हैं. तीसरी श्रेणी में विदेशों में भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को रखा गया है. इस श्रेणी के लिए 71 आवेदनों को मंजूरी दी गई है.
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SME को मिलेगी ज्यादा सहूलियत
PLI स्कीम के तहत कंपनियों को अपनी बिक्री का एक न्यूनतम लक्ष्य तय करना होता है. साथ ही एक न्यूनतम निवेश भी करना होता है. इस स्कीम लाभ सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबारियों (SME) को देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. छोट उद्योगों को को अपनी निर्माण क्षमता में इजाफा करने में यह योजना काफी सहायक हो रही है.
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