UP में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयारियां शुरू, होंगे नेशनल और इंटरनेशनल रोड शो


नई दिल्ली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के संकल्प को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) साकार करने वाली है. इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और अगले 2 साल में नेशनल और इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन किया जाएगा. साथ ही अगले 5 सालों में तीन ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी होंगी.

उद्योग विभाग को 10 देशों से 20,559 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले
बयान के मुताबिक, सीएम योगी ने पिछले पांच सालों में प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए नियमों में सरलीकरण करने के साथ करीब दो दर्जन नीतियों पर अमलीजामा पहनाया है. इस वजह से राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भी उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है. उद्योग विभाग को 10 देशों सिंगापुर, यूएस, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया से 20,559 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. विभाग की ओर से 36 हजार से अधिक संभावित रोजगार वाली 39 परियोजनाओं को भूमि भी आवंटित कर दिया है.

सरकार को योगी 1.0 में हुए इंवेस्टर्स समिट में 4.28 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे. इसमें से करीब तीन लाख करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं और जीबीसी थ्री में 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने वाले हैं. 1.70 लाख करोड़ की 802 प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जबकि 57,186 करोड़ रुपये की 232 प्रोजेक्ट्स में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है. इसमें एक लाख 40 हजार लोगों को रोजगार भी मिले हैं.

12 लाख 30 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश को उपभोक्ता राज्य से उत्पादक राज्य बनाने में सरकार की पहल का बड़ा असर धरातल पर दिखने लगा है जिस कारण प्रदेश में हर क्षेत्र में निवेशकों की संख्या बढ़ी है. 47,484 करोड़ रुपये की 149 प्रोजेक्ट्स और 65,029 करोड़ रुपये की 421 प्रोजेक्ट्स में जल्द उत्पादन शुरू होने वाला है. इससे 12 लाख 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.

निवेशकों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में हीलाहवाली बर्दास्त नहीं: योगी
सीएम योगी निवेशकों से जुड़े बिंदुओं की स्वयं समीक्षा करते हैं. उन्होंने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निवेशकों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में हीलाहवाली बर्दास्त नहीं की जाएगी और आईआईडीसी स्वयं सभी बिंदुओं की समीक्षा करते रहें. निवेशकों से समय से भूमि आवंटित हो और समय से उन्हें एनओसी दी जाए. इसमें लापरवाही करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

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