रिलायंस का बड़ा कदम: फ्यूचर ग्रुप के 950 स्टोरों की सब-लीज खत्म की, बिग बाजार और फैशन बाजार इसमें शामिल

भारतीय खुदरा बाजार में वर्चस्व हासिल करने की लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल के 950 स्टोरों की सब लीज को खत्म करने के लिए नोटिस जारी किया है। स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में किशोर बियाणी के नेतृत्व वाले कर्ज में डूबे फ्यूचर समूह ने कहा कि उन्हें 825 रिटेल स्टोर और 112 लाइफस्टाइल स्टोर के लीज को खत्म करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से नोटिस मिले हैं। 

शेयर बाजार को दी जानकारी
फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया है कि उसे मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की ओर से सब-लीज प्रॉपर्टीज की लीज समाप्ति का नोटिस प्राप्त हुआ है। इसमें से 342 लार्ज फॉर्मेट और 493 स्मॉल-फॉर्मेट हैं। कंपनी ने कहा कि अब ये स्टोर स्टॉक के लिए परिचालन नहीं कर रहे हैं। 

सेंट्रल के 34 आउटलेट भी शामिल
कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें सेंट्रल के 34 आउटलेट और कंपनी के 78 ब्रांड फैक्टरी स्टोर शामिल हैं। कंपनी ने आगे कहा कि ये सभी रिटेल रेवेन्यू ऑपरेशन में 55 से 65 फीसदी तक का योगदान दे रहे हैं। अभी तक, ये स्टोर स्टॉक और इन्वेंट्री में समानता लाने के लिए चालू नहीं हैं। बताया गया कि कंपनी रिलायंस समूह के साथ यथास्थिति बनाए रखने और विभिन्न शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए चर्चा कर रही है।

फ्यूचर के कर्मचारियों को पेशकश
गौरतलब है कि पिछले महीने रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के उन स्टोर स्पेस का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए फ्यूचर ग्रुप लीज रेंट का भुगतान नहीं कर सका। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंद होने की कगार पर खड़े फ्यूचर रिटेल के कुछ स्टोर्स का संचालन अपने हाथों में लेकर कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश की थी। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया था इन स्टोर्स पर अब रिलायंस रिटेल की बॉंडिंग की जाएगी। अधिग्रहण करने का मामला फ्यूचर रिटेल स्टोर्स के किराए न चुका पाने की वजह से शुरू हुआ। इसके बाद परिसर मालिकों ने स्टोर्स खाली करने का दवाब बनाया। 

अमेजन से छिड़े विवाद का हाल
इसके साथ ही आपको बता दें कि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच लंबे समय से जारी विवाद अब कोर्ट के बाहर सुलझने की उम्मीद भी बढ़ गई है। हाल ही में अमेजन ने कानूनी लड़ाई को खत्म करने के लिए फ्यूचर रिटेल के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से आपसी सहमति से इसे निपटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। 

अमेजन-फ्यूचर के बीच क्या है विवाद
अमेजन ने 2019 में 1500 करोड़ रुपये में फ्यूचर कूपन (फ्यूचर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी) में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत अमेजन को 3 से 10 साल के अंदर फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिल गया था, लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को 24,713 करोड़ रुपये में बेचने की घोषणा कर दी। अमेजन की ओर से इस डील पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद से यह विवाद खड़ा हो गया। गौरतलब है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 18 दिसंबर के आदेश ने अमेजन द्वारा प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करने पर 2019 में हुए अमेजन- फ्यूचर के लिए सौदे की सीसीआई की मंज़ूरी को निलंबित कर दिया था। सीसीआई ने अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 

भारतीय खुदरा बाजार में वर्चस्व हासिल करने की लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल के 950 स्टोरों की सब लीज को खत्म करने के लिए नोटिस जारी किया है। स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में किशोर बियाणी के नेतृत्व वाले कर्ज में डूबे फ्यूचर समूह ने कहा कि उन्हें 825 रिटेल स्टोर और 112 लाइफस्टाइल स्टोर के लीज को खत्म करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से नोटिस मिले हैं। 

शेयर बाजार को दी जानकारी

फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया है कि उसे मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की ओर से सब-लीज प्रॉपर्टीज की लीज समाप्ति का नोटिस प्राप्त हुआ है। इसमें से 342 लार्ज फॉर्मेट और 493 स्मॉल-फॉर्मेट हैं। कंपनी ने कहा कि अब ये स्टोर स्टॉक के लिए परिचालन नहीं कर रहे हैं। 

सेंट्रल के 34 आउटलेट भी शामिल

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें सेंट्रल के 34 आउटलेट और कंपनी के 78 ब्रांड फैक्टरी स्टोर शामिल हैं। कंपनी ने आगे कहा कि ये सभी रिटेल रेवेन्यू ऑपरेशन में 55 से 65 फीसदी तक का योगदान दे रहे हैं। अभी तक, ये स्टोर स्टॉक और इन्वेंट्री में समानता लाने के लिए चालू नहीं हैं। बताया गया कि कंपनी रिलायंस समूह के साथ यथास्थिति बनाए रखने और विभिन्न शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए चर्चा कर रही है।

फ्यूचर के कर्मचारियों को पेशकश

गौरतलब है कि पिछले महीने रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के उन स्टोर स्पेस का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए फ्यूचर ग्रुप लीज रेंट का भुगतान नहीं कर सका। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंद होने की कगार पर खड़े फ्यूचर रिटेल के कुछ स्टोर्स का संचालन अपने हाथों में लेकर कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश की थी। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया था इन स्टोर्स पर अब रिलायंस रिटेल की बॉंडिंग की जाएगी। अधिग्रहण करने का मामला फ्यूचर रिटेल स्टोर्स के किराए न चुका पाने की वजह से शुरू हुआ। इसके बाद परिसर मालिकों ने स्टोर्स खाली करने का दवाब बनाया। 

अमेजन से छिड़े विवाद का हाल

इसके साथ ही आपको बता दें कि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच लंबे समय से जारी विवाद अब कोर्ट के बाहर सुलझने की उम्मीद भी बढ़ गई है। हाल ही में अमेजन ने कानूनी लड़ाई को खत्म करने के लिए फ्यूचर रिटेल के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से आपसी सहमति से इसे निपटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। 

अमेजन-फ्यूचर के बीच क्या है विवाद

अमेजन ने 2019 में 1500 करोड़ रुपये में फ्यूचर कूपन (फ्यूचर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी) में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत अमेजन को 3 से 10 साल के अंदर फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिल गया था, लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को 24,713 करोड़ रुपये में बेचने की घोषणा कर दी। अमेजन की ओर से इस डील पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद से यह विवाद खड़ा हो गया। गौरतलब है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 18 दिसंबर के आदेश ने अमेजन द्वारा प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करने पर 2019 में हुए अमेजन- फ्यूचर के लिए सौदे की सीसीआई की मंज़ूरी को निलंबित कर दिया था। सीसीआई ने अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।