रूस-यूक्रेन संकट से बढ़ सकता है क्रिप्टो का इस्तेमाल, Ethereum के को-फाउंडर की राय


क्रिप्टोकरंसी Ethereum के को-फाउंडर Joseph Lubin ने रूस-यूक्रेन संकट में क्रिप्टोकरंसीज की महत्वपूर्ण भूमिका को माना है। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ क्रिप्टो को यूक्रेन के बेहतर हथियारों में से एक के तौर पर देखा जा सकता है। Lubin का मानना है कि इस संकट से क्रिप्टोकरंसीज का इस्तेमाल बढ़ सकता है।

ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी ConsenSys के फाउंडर Lubin ने बताया कि यूक्रेन की सरकार को अभी तक क्रिप्टोकरंसीज में डोनेशन के तौर पर 6 करोड़ डॉलर से अधिक (लगभग 458 करोड़ रुपये) मिले हैं। बहुत से लोग क्रिप्टोकरंसीज को एक फाइनेंशियल और मॉनेटरी टूल मानते हैं लेकिन Lubin ने कहा कि यह एक प्रकार का हथियार है जिससे कम ताकतवर देश सशक्त बन सकते हैं। उनका कहना था, “यूक्रेन और बहुत से अन्य देशों को इस शक्तिशाली टूल और हथियार का इस्तेमाल करना होगा। कोई भी हथियार नहीं चाहता लेकिन आपको अपने पड़ोसियों की तरह शक्तिशाली हथियारों के साथ सक्षम बनना होगा।”

Lubin ने Decrypt के चीफ एडिटर, Dan Roberts के साथ बातचीत में कहा कि यूक्रेन के लिए क्रिप्टो ने जो भूमिका निभाई है वह क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे क्रिप्टोकरंसीज का इस्तेमाल बढ़ सकता है। उनका कहना था, “हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी क्योंकि यह स्पष्ट है कि हमारी टेक्नोलॉजी शक्तिशाली है और इसे रोका नहीं जा सकता।” क्रिप्टोकरंसीज को स्वीकार करने वाले देशों के लिए सम्मान जताते हुए Lubin ने इस सेगमेंट को लेकर कदम पीछे खींचने पर अमेरिकी सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं वह एक तरह का मजाक है। 

डिजिटल एसेट्स पर एग्जिक्यूटिव ऑर्डर में फेडरल रिजर्व से इस पर विचार करने को कहा गया है कि उसे अपनी डिजिटल करंसी जारी करनी चाहिए या नहीं। इसमें ट्रेजरी डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियों के क्रिप्टोकरंसीज के फाइनेंशियल सिस्टम और सिक्योरिटी पर असर की स्टडी करना भी शामिल है। क्रिप्टो सेगमेंट को लेकर कई देशों में कानून बनाने की भी मांग हो रही है। हाल के महीनों में इस सेगमेंट में धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। रेगुलेटर्स का कहना है कि क्रिप्टोकरंसी ट्रांजैक्शंस के लिए स्क्रीनिंग को बढ़ाने की जरूरत है। क्रिप्टो माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी की अधिक खपत होने के कारण कुछ चीन सहित कुछ देशों में इस पर रोक लगा दी है। 
 

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