नई दिल्ली. देश में परंपरागत वाहनों के मुकाबले अब इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है. यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अब इस दिशा में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं. हाल ही में बजट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर तमाम घोषणाएं की गई हैं. पिछले कुछ समय से देश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए भी ईवी को महत्वपूर्ण कड़ी बताया जा रहा है, यही वजह है कि लोगों से पेट्रोल-डीजल के बजाय इन्हें ही खरीदने के लिए सलाह दी जा रही है. हालांकि हर महीने देखा जाए तो इवी की खरीद में भी वृद्धि देखी जा रही है.
काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड वॉटर की सीईएफ हैंडबुक का आंकड़ा बताता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में काफी उछाल आ रहा है. वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में ही ईवी की बिक्री में 250 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी देखी गई है. अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ईवी की बिक्री बढ़कर 1.3 लाख यूनिट से ज्यादा हो गई है. जबकि साल 2020-21 के वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में लगभग 34 हजार यूनिट ही बिकी थीं.
विशेषज्ञों का कहना है कि ईवी को लेकर लोगों की दिलचस्पी यूं ही नहीं बढ़ी है. पिछले कुछ समय से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हुई रिकॉर्ड वृद्धि, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल (फेम-2) के तहत प्रोत्साहन के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए-नए मॉडल्स की लॉन्चिंग जैसे कदमों ने शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ाने में योगदान दिया है.
सीईईडब्ल्यू-सीईएफ हैंडबुक ने यह भी रेखांकित किया है कि तीसरी तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी समयावधि की तुलना में कुल बिजली उत्पादन 3.7 प्रतिशत बढ़कर 324 बिलियन किलोवाट-घंटे (केडब्ल्यूएच) हो गया. ऐसा त्योहारी सीजन के दौरान आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के कारण हुआ. वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान नीलाम की गई कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही की तुलना में 61 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है. इस अवधि के लिए बिजली वितरण कंपनियों का कुल बकाया भी पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि की तुलना में सात प्रतिशत (7%) बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपये हो गया.
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