नई दिल्ली. आज पेश किए जा रहे केंद्रीय बजट 2022 पहली बार डिजिटल क्षेत्र पर काफी फोकस किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवाओं के लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं और सुविधाओं को शुरू करने की घोषणा की है. इसमें किसानों को डिजिटल सेवाएं देने के साथ ही डिजिटल करेंसी से लेकर डिजिटल यूनिवर्सिटी, ई-पासपोर्ट, डिजिटल शिक्षा, बैंकिंग और पोस्ट ऑफिसेज में ऑनलाइन सुविधाएं जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल हैं.
बैंकिंग-पोस्ट ऑफिस कारोबार में डिजिटल सेवा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में डिजिटल बैकिंग पर जोर दिया है. आने वाले समय में देश में 75 डिजिटल बैंक यूनिट बनाए जाएंगे. कोर बैंकिंग से 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जुड़ेंगे. इसके साथ ही बैंक से पोस्ट ऑफिस के खातों में ऑनलाइन ट्रांस्फर किया जा सकेगा.
डिजिटल करेंसी (Digital Currency)
साल 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया जारी करेगा. यह करेंसी ब्लॉकचेन पर होगी. ऐसे में लोगों को डिजिटल करेंसी का लाभा मिल सकेगा.
डिजिटल शिक्षा (Digital Education)
सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा. इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है.
ई-पासपोर्ट (E-Passport)
सरकार ने बजट 2022 में नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है. यह आम पासपोर्ट की तरह ही नजर आएगा लेकिन इसमें एक इलेट्रॉनिक चिप लगी होगी. इस माइक्रोचिप में नाम, जन्म तारीख, पता और अन्य जानकारियां स्टोर होंगी. खास बात है कि इस चिप की मदद से इमीग्रेशन काउंटर पर यात्रियों के सत्यापन की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी. साथ ही इसके चलते फर्जी पासपोर्ट पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
किसानों को डिजिटल सेवा
इस बार सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डिजिटल सेवा देने की बात कही है. सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने के साथ ही भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके साथ ही किसानों को कृषि संबंधी सेवाएं डिजिटली प्रदान की जाएंगी.
पेपरलेस ई-बिल
केंद्र सरकार एंड टू एंड बिलिंग पेमेंट सिस्टम बनाएगी. इससे पेपरलेस ई-बिल की सुविधा मिलेगी.
वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर टैक्स
वित्त मंत्री ने बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी को भी कर के दायरे में लाने का ऐलान किया है. बजट में इसपर टैक्स को लेकर ऐलान किया है. वर्चुअल डिजिटल एसेट यानि क्रिप्टोकरेंसी आदि से होने वाली इनकम पर अब 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
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