क्या सितंबर के बाद बंद हो जाएगी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना? व्यय विभाग ने कहा- सरकारी खजाने पर बढ़ रहा बोझ

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बाद से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मिल रही मुफ्त अनाज की सुविधा सितंबर के बाद बंद हो सकती है. दरअसल, वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को इस योजना को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का सुझाव दिया है.

व्यय विभाग का कहना है कि यह देश की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है. बकौल विभाग, पिछले महीने पेट्रोल-डीजल पर ड्यूटी कम करने से करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर पड़ा है अगर आगे राहत दी गई तो वित्तीय बोझ और बढ़ेगा. विभाग ने कहा है कि अब महामारी का प्रभाव कम हो गया है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद किया जा सकता है.

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सब्सिडी में खर्च हो रही बड़ी रकम

कोरोना महामारी के बाद से सरकार ने फूड सब्सिडी पर बहुत बड़ी रकम खर्च की है. देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध दिया जा रहा है. बेशक इस योजना से लाखों लोगों को बड़ी राहत मली है लेकिन सरकारी खजाने पर बहुत दबाव भी पड़ा है. केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में इस योजना को सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था. सरकार ने बजट में भी फूड सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इस योजना को सितंबर तक बढ़ाए जाने से फूड सब्सिडी का बिल बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है. व्यय विभाग का कहना है कि अगर इस योजना को और छह महीने बढ़ाया गया तो फूड सब्सिडी का बिल 80,000 करोड़ रुपये और बढ़कर करीब 3.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. यह सरकार की वित्तीय स्थिति के लिए ठीक नहीं होगा.

कई अन्य राहत के कदमों से भी बढ़ रहा बोझ

विभाग के मुताबिक पीएमजीकेएवाई को जारी रखने के अलावा कई अन्य योजनाएं हैं तो खजाने पर दबाव बना रही हैं. इनमें उर्वरक सब्सिडी (यूरिया और गैर-यूरिया दोनों) में भारी वृद्धि, रसोई गैस पर सब्सिडी की दोबारा शुरुआत, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क या विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी शामिल हैं.

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राजकोषीय घाटा

बजट में देश का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. व्यय विभाग का कहना है कि यह ऐतिहासिक मानकों से बहुत अधिक है. वहीं राज्यों का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रह सकता है.

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