Monsoon Session: ‘अदाणी-अंबानी को बुलाने में आप भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं मगर यहां बनाते हैं निशाना’

Monsoon Session : लोकसभा (Lok Sabha) और राज्य सभा (Rajya Sabha) में सरकार ने अदाणी व अंबानी के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर विपक्ष को आइना दिखाया। लोकसभा में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Environment Minister Bhupendra Yadav) व राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा, इन उद्योगपतियों को विपक्ष शासित राज्य भी आमंत्रित करते हैं, मगर संसद में सरकार पर आरोप लगा कर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं।

राज्यसभा (Rajya Sabha) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा, विपक्ष (Opposition) उद्योगपतियों (Industrialists) के नाम पर राजनीति कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि विपक्ष शासित राज्य (Opposition Ruled States) भी इन्हें अपने यहां अवसर उपलब्ध कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बीते साल जून और दिसंबर महीने में कैबिनेट की बैठक के बाद 2,397 हेक्टेयर भूमि अदाणी रीनेवल एनर्जी (Adani Renewal Energy) को दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अदाणी ग्रुप के साथ समझौता किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी इन उद्योगपतियों के लिए लाल कालीन बिछा रही है। हालांकि संसद में इनका इस्तेमाल सरकार पर हमले के लिए किया जाता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान भी वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार किया था।

गरीबों के सामान पर कोई नया कर नहीं, वित्त मंत्री ने बताया, बैंकों से पैसे की निकासी पर भी नहीं कोई टैक्स
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि गरीबों के इस्तेमाल की किसी वस्तु पर जीएसटी काउंसिल ने कोई नया कर नहीं लगाया है। ग्राहकों को मिलने वाली चेकबुक पर भी कोई कर नहीं है। राज्यसभा में मंगलवार को महंगाई पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, देश में खाद्य उत्पादों पर तकरीबन हर राज्य में जीएसटी शुरू होने से पहले से कर लगता रहा है। सीतारमण ने कहा, बैंकों से पैसे की निकासी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। लोग एटीएम से भी पांच बार अपनी रकम निकाल सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया टूथपेस्ट, साबुन तेल चीनी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी घटाया गया है।

रुपये में कोई गिरावट नहीं, फिलहाल मजबूत

राष्ट्रीय महत्व वाली 20 धरोहरों की हुई पहचान
संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया िक पिछले तीन वर्षों में 20 धरोहरों की पहचान राष्ट्रीय महत्व के स्थल के तौर पर हुई है, जिनमें हरियाणा के राखीगढ़ी स्थित दो प्राचीन टीले, दिल्ली में अनंगताल, आंध्र प्रदेश के चिंताकुंता में पत्थर की एक पेंटिंग और हिमाचल प्रदेश में कालेश्वर महादेव मंदिर शामिल हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 55 स्मारकों, स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है।

देश में कोयला उत्पादन बढ़ा पर यह पर्याप्त नहीं : सिंह
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा, कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ा है। हालांकि ताप बिजली घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए विदेशों से कोयला आयात करने को मंजूरी दी गई। उच्च सदन में कोयला आयात को लेकर पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में कोयला खपत में 21 फीसदी की वृद्धि हुई है। 

इसमें 2014 से अब तक 45 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के बिजली घरों की प्रतिदिन की जरूरत और घरेलू कोयले की उपलब्धता में काफी अंतर है। अगर सरकार कोयले के आयात को मंजूरी नहीं देती, तो पड़ोस के कुछ देशों की तरह हमारे देश में भी बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ता।

जनगणना का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जनगणना को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने की कोई योजना नहीं है। तमिलनाडु से द्रमुक सांसद रविकुमार डी के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जनगणना संघीय सूची के तहत ही जारी रहेगी और जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही है।

उन्होंने बताया कि कोविड महामारी की वजह से 2021 की जनगणना को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। असल में 25 जुलाई को द्रमुक सांसदों ने राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया था और जनगणना को समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग की थी।

समुदायों में दुश्मनी फैलाने के आरोप में 4,800 गिरफ्तार
2018-2020 के दौरान दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में 4,800 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राय ने मंलगवार को एक सवाल के जवाब में बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीते छह साल में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के 17 मामलो में मुकदमा दर्ज किया है। पूरे देश में इस तरह के मामलों में सबसे ज्यादा 1,763 लोगों की गिरफ्तारी हुई।

केंद्रीय बल : तीन साल में 1.12 लाख भर्तियां, 84,600 पद अभी खाली
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बीते तीन वर्षों में 1.12 लाख भर्तियां हुई हैं। फिलहाल 84 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिन्हें अगले साल दिसंबर तक भर लिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री ने बताया, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार केंद्रीय बलों व असम राइफल्स में सहायक कमांडेंट के स्तर तक 10 फीसदी पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं, जिन पर सीधी भर्ती की जाती है।

चार साल की सेवा के बाद जब अग्निवीरों का पहला बैच भर्ती के लिए उपलब्ध होगा तो इन बलों में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)/राइफलमैन की भर्तियों में उनके लिए 10 फीसदी आरक्षण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। मंत्री के मुताबिक, 31 जुलाई 2022 तक केंद्रीय बलों व असम राइफल्स में कुल 84,659 पद खाली हैं, जिन पर दिसंबर 2023 तक भर्तियां हो जाएंगी।