नई दिल्ली. सरकार की योजना मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की तरह अब ड्रोन (Drones) को भी जरूरी बनाना है. इसकी घोषणा आज बजट (Union Budget 2022) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कर दी है. जल्द ही ड्रोन का इस्तेमाल सीमित नहीं रहेगा. रोजमर्या के जीवन में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए अलग आफिस बनाया जाएगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने इसकी तैयारी कर ली है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार ड्रोन को मिशन की तरह बढ़ावा दिया जाएगा. जैसे जल शक्ति मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, वैसे ही ड्रोन शक्ति मिशन बनाया जाएगा. इसका इस्तेमाल जवान से लेकर किसान करेंगे. यानी सीमाओं की सुरक्षा से लेकर खेतों में फसलों की सुरक्षा तक के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया जा सकेगा. यह लोगों की जरूरत की चीज बन जाएगा. इंडस्ट्री से लेकर आपदा प्रबंधन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान बनाई गई है. अब फिजिकल प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय मंत्रालय के संयुक्त सचिव और ड्रोन प्रोजेक्ट के प्रभारी अंबर दुबे ने बताया कि इसके लिए अलग आफिस बनाया जाएगा, संभावना है कि सितंबर 2022 तक मंत्रालय के तहत नया आफिस काम शुरू कर देगा और मिशन की तरह बढ़ावा दिया जाएगा. हाल ही में बीटिंग रिट्रीट में ड्रोन ने प्रदर्शन कर तकनीक का लोहा मनवा दिया है.
भविष्य में इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे करोड़ों रुपये की इंडस्ट्री बनेगी. पिछले दिनों ड्रोन मैन्युफैचरिंग के लिए 120 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई योजना शुरू की गई है. इस तरह ड्राेन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है.
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