DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर! त्रिपुरा सरकार ने महंगाई भत्‍ते में किया 5% का इजाफा, बढ़ेगी सैलरी


हाइलाइट्स

त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है.
यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब कि अगले साल मार्च में पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं.
त्रिपुरा के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने यह जानकारी दी.

नई दिल्ली. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आज बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जबकि अगले साल मार्च में पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं.

सरकार के इस कदम के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का DA उनके मूल वेतन के 3 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 प्रतिशत डीए के रूप में मिल रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच का अंतर 26 प्रतिशत है.

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त्रिपुरा के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने मंगलवार शाम राज्य सचिवालय में संवादाताओं से बात करते हुए कहा, “मंत्रिपरिषद ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपने कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करने का निर्णय लिया है. इस फैसले से सरकार को 523.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक खर्च उठाना होगा.

लोक निर्माण विभाग में होगी इंजीनियरों की भर्ती
मंत्री सुशांत चौधरी ने यह भी कहा कि त्रिपुरा लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में 200 इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी. उन्होंने कहा कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विषयों से उत्तीर्ण इंजीनियरिंग के छात्र इसके पात्र होंगे. मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 100 स्टाफ नर्स, 22 फार्मासिस्ट और 39 लैब सहायकों की भी भर्ती की जाएगी.

TGEF ने किया फैसले का स्वागत, लेकिन
योजना के विवरण के अनुसार, 1,04,683 नियमित कर्मचारियों और 80,855 पेंशनभोगियों सहित कुल 1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे. त्रिपुरा सरकार कर्मचारी महासंघ (TGEF) ने इस फैसले का स्वागत किया है. TGEF के महासचिव समर रॉय ने कहा, ‘हम सरकार के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अंतर अभी भी बहुत अधिक है. हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस अंतर को कम करेगी.’

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