नई दिल्ली . केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी. डीए को 3% बढ़ाने का निर्णय 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा. महंगाई भत्ते की नई दर अब पहले के 31 प्रतिशत से 34 प्रतिशत होगी. डीए में यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है.
डीए की गणना कैसे करें
डीए की गणना 2021 के महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना पहले आधार वर्ष 2001 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती थी. सरकार ने सितंबर 2020 से डीए की गणना करने के लिए इसे आधार वर्ष 2016 के साथ एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ बदल दिया. इस लिंकिंग फैक्टर का उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा.
अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को हर महीने ₹18,000 मिलते हैं, तो उसके वेतन में डीए 3% बढ़ जाएगा. 34% DA के साथ, कर्मचारी को मासिक वेतन में ₹6,120 का उछाल दिखाई देगा. डीए मूल वेतन से जुड़ा है. तो, डीए में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मासिक भविष्य निधि (पीएफ) और ग्रेच्युटी राशि भी बढ़ेगी.
डीए बढ़ोतरी के बारे में जानने के लिए यहां 5 चीजें हैं
1. मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव ₹9,544.50 करोड़ प्रति वर्ष होगा. नई दर 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी.
2. कैबिनेट ने कहा, “यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.”
3. डीए में बढ़ोतरी से करीब 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
4. महंगाई भत्ते का अर्थ है महंगाई के प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला भत्ता.
5. सरकार ने 2020 में राजस्व संग्रह में कमी के कारण इन भत्तों को अस्थायी रूप से रोक दिया था क्योंकि कोरोनोवायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था.
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