झारखंड: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ा ईडी की जांच का दायरा, कई और अधिकारियों की भूमिका को लेकर तहकीकात जारी

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झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष की कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दावा किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हाथकई ऐसे दस्तावेज लगे हैं, जिससे कुछ और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है।  शनिवार को ही धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एजेंसी ने पूजा सिंघल से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। 

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में राज्य की खनन सचिव और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो अब तक की जांच में 20 से अधिक शेल कंपनियों का भी पता चला है। जिसके जरिए विभिन्न तरीकों से आने वाले पैसे खपाए जा रहे थे। अब इन सभी कंपनियों की सघनता से जांच की जा रही है।

सीए की हो चुकी है गिरफ्तारी

इससे पहले पूजा सिंघल से जुड़े सीए सुमन कुमार को रांची में शाम करीब पांच बजे पीएमएलए के तहत हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एजेंसी द्वारा इस मामले में छापेमारी करने के बाद रांची में उनके परिसर से कथित तौर पर 17.79 करोड़ रुपये की नकदी की बरामदगी के संबंध में सीए सवालों का जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीए को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा जहां प्रवर्तन निदेशालय उनकी हिरासत की मांग करेगा। ईडी का आरोप है कि कुमार का आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके परिवार से भी संबंध है तथा वह उनके वित्तीय सलाहकार भी हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने छह मई को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान 19.31 करोड़ की नकदी जब्त की थी। उसने छापेमारी के दौरान सिंघल का प्रारंभिक बयान भी दर्ज किया था।

क्या है पूरा मामला?

आईएएस पूजा सिंघल झारखंड सरकार में खनन सचिव हैं, जिनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। एजेंसी ने सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किए थे। छापेमारी जिस धन शोधन के मामले में की गई, वह झारखंड के कनिष्ठ अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए के तहत दर्ज मामले से जुड़ा है। केंद्रीय एजेंसी ने झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा सिन्हा के खिलाफ दर्ज की गई 16 प्राथमिकी और आरोपपत्रों का संज्ञान लिया था। इनमें सिन्हा पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने, जालसाजी और धन की हेराफेरी के जरिये 18.6 करोड़ रुपये के सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाया गया था।

सिन्हा पर 2017 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक धाराओं के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत 1 अप्रैल 2008 से 21 मार्च 2011 तक कनिष्ठ अभियंता रहते हुए सार्वजनिक धन के कथित रूप से हेरफेर और इसे अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।