ब्राजील में लॉन्च होगा टोकनाइज्ड स्टॉक्स के लिए पहला मार्केटप्लेस


ब्राजील में जल्द ही टोकनाइज्ड स्टॉक्स के लिए पहला मार्केटप्लेस लॉन्च हो सकता है। फिनेटक फर्म BEE4 ने सामान्य स्टॉक एक्सचेंज के स्ट्रक्चर के समान इसे पेश करने की तैयारी की है। यह Ethereum ब्लॉकचेन-बेस्ड Quorum नेटवर्क पर चलेगा। टोकनाइज्ड स्टॉक्स Apple और Tesla जैसी पब्लिक लिस्टेड कंपनियों में स्टॉक्स का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इनके जरिए क्रिप्टो वॉलेट रखने वाले लोग ऐसी कंपनियों में इनवेस्टमेंट कर सकते हैं।

CoinDesk की रिपोर्ट में बताया गया है कि BEE4 ने लगभग 5.5 करोड़ डॉलर तक के वार्षिक रेवेन्यू वाली कंपनियों को लगभग 1.9 करोड़ डॉलर तक के पब्लिक ऑफर की अनुमति देने की योजना बनाई है। इस प्लेटफॉर्म पर ओपन बिड बुक, ट्रेडिंग फ्लोर और ऑक्शन सर्विस के साथ ही Quorum नेटवर्क पर बाय और सेल ऑर्डर्स की पेशकश की जाएगी। टोकनाइज्ड स्टॉक्स को अधिकतर सामान्य स्टॉक्स से 1:1 के जुड़ाव में रखा जाता है। इससे इनके होल्डर्स को सामान्य स्टॉक्स के समान बेनेफिट मिलते हैं। इन्हें क्रिप्टोकरेंसीज या सामान्य करेंसीज के जरिए खरीदा जा सकता है। 

टोकनाइज्ड स्टॉक्स की ट्रेडिंग 24/7 की जा सकती है। FTX एक्सचेंज और Bittrex जैसे कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज और फर्में टोकनाइज्ड स्टॉक्स की पेशकश करते हैं। ब्राजील के एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज B3 ने पिछले वर्ष कहा था कि वह एसेट टोकनाइजेशन और डिजिटल एसेट कस्टडी जैसी सर्विसेज शुरू करने पर विचार कर रहा है। इससे पहले ब्राजील के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक Itaú Unibanco ने फर्मों को सामान्य फाइनेंस प्रोडक्ट्स को टोकन्स में तब्दील करने में मदद के लिए एसेट टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की थी।  

सार्वजनिक खर्चों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ब्राजील की सरकार ने हाल ही में एक नया ब्लॉकचेन नेटवर्क शुरू किया था। ब्राजील में सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इससे एफिशिएंसी को बढ़ाने के साथ ही निगरानी में भी मदद मिलेगी। इसका इस्तेमाल कई सरकारी संस्थान अपनी सर्विसेज में सुधार करने और सार्वजनिक खर्चों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए करेंगे। ब्राजील की सीनेट ने क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए पहला बिल पारित किया था। इस बिल का उद्देश्य इस सेगमेंट को देश के कानूनों के तहत लाना है। ब्राजील में क्रिप्टोकरेंसीज के लिए इस वर्ष रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू हो सकता है।  

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