नई दिल्ली. भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नई बैटरी स्पैपिंग पॉलिसी के तहत ग्राहकों को इंसेटिव देने का प्लान बना रही है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस योजना को अगले दो महीनों के भीतर अंतिम रूप दे सकती है. सरकार अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यापक स्तर पर क्लीन मोबिलिटी को प्रोत्साहन दे रही है.
इस पॉलिसी में शुरुआत में लास्ट माइल डिलिवरी और राइड शेयरिंग जैसे सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स (electric scooters), मोटरसाइकिल और थ्री-व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा के लिए बैटरी स्वैप सर्विसेज पर जोर देगी.
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बजट में किया था ऐलान
सरकार ने बजट 2022 (Budget 2022) में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (Battery Swapping policy) का ऐलान किया है, जिससे ईवी ड्राइवर्स को अपने बैटरी ब्लॉक्स स्वैप स्टेशंस पर नए चार्ज बैटरी से बदलने की अनुमति मिलेगी. इससे वाहन चार्ज करने में लगने वाले समय की बचत होगी.
दूर होगी बड़ी समस्या
सरकार का फोकस देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने पर है. इससे एक तरफ डीजल और पेट्रोल की खपत घटेगी तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन में कमी आएगी. वित्तमंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अर्बन प्लानिंग के तहत ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस शुरू करने की कोशिश हो रही है. लेकिन, बड़े शहरों में जगह की कमी इसके लिए बाधा बन सकती है. ऐसे में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से समस्या का समाधान हो सकता है.
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मिल सकता है 20 फीसदी इंसेंटिव
इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों ने कहा कि एक बैटरी ईवी का सबसे महंगा पार्ट है और स्वैपिंग से कंपनियों को लीज या सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए सेवा की पेशकश करने की अनुमति मिलेगी. इससे ईवी खरीदने और उसे चलाने की लागत में कमी आएगी. सूत्र ने कहा कि सरकार के ईवी ओनर्स को कुल सब्सक्रिप्शन या बैटरी की लीज कॉस्ट पर 20 फीसदी तक का इंसेंटिव देने का अनुमान है. यह इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी के अलावा होगा.
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