लखनऊ : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है. उत्तर प्रदेश के सैलेरीड क्लास और पेंशनर्स दोनों ही वर्गों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले ही इसकी घोषणा की थी. जानकारी के मुताबिक, यह सुविधा अप्रैल के अंत तक शुरू हो सकती है.
20 लाख कर्मचारियों को फायदा
सरकार के इस फैसले राज्य सरकार से जुड़े 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, हेल्थ कार्ड के जरिए यह सुविधा मिलेगी. सरकारी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में इलाज मिल सकेगा. अगर कर्मचारी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा तो खर्च होने वाली राशि की कोई सीमा नहीं रहेगी. अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो रहा है तो 5 लाख तक की लिमिट होगी.
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इस योजना के लागू होने के बाद निजी अस्पतालों में भी इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी. कई बार कई तरह के इलाज और समय की वजह से सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल पाते हैं. पहले कैशलेस सुविधा निजी हॉस्पिटल में नहीं थी. अब वहां भी यह फायदा मिल सकेगा.
लंबे समय से हो रही थी मांग
इस योजना के तहत 20 लाख कर्मचारी आएंगे और उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे तो यह संख्या 88 लाख पहुंच रही है. यानी सरकार की इस योजना का फायदा इतने लोगों को मिलेगा.
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अभी तक कैशलेस इलाज की सुविधा राज्य के कर्मचारियों के लिए नहीं थी. हालांकि इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी. कैशलेस इलाज की सुविधा न होने की वजह से मरीजों या उनके तीमारदारों को बिलों के भुगतान के लिए विभाग, अस्पताल या सीएमओ के चक्कर काटने पड़ते हैं. परेशानी के साथ साथ विवाद भी होता है. बिलों की कटौती भी एक समस्या होती है. अब इस योजना के चलते इन सब झंझटों से मुक्ति मिलेगी.
हेल्थ कार्ड
नए नियम के तहत कर्मचारी और उनके परिवार दोनों के हेल्थ कार्ड बनेंगे. निजी क्षेत्र में या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां ये सुविधा देती हैं कि इलाज के दौरान पैसा देने की बजाय कार्ड से कैशलेस इलाज होता है. अब यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी.
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