GST Council Meeting : कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने का प्रस्ताव टला, नियमों को अंतिम रूप देने को कहा गया

नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ व लॉटरी पर 28 फीसदी टैक्स लगाने वाले प्रस्ताव को टाल दिया है. बैठक के आखिरी दिन बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बारे में जानकारी दी. यह सिफारिश मेघायल के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय पैनल जीओएम ने की थी. इस प्रस्ताव से जुड़ी टैक्स व्यवस्था के लिए आवश्यक नियमों को अंतिम रूप देने के लिए पैनल को 15 दिन का समय दिया गया है.

बता दें कि जीएसटी काउंसिल सैद्धांतिक रूप से समिति की सिफारिशों से सहमत है लेकिन कुछ नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है. गौरतलब है कि फिलहाल उपरोक्त सभी बेटिंग गेम्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है.

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क्या थी जीओएम की सिफारिश

जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग के समूचे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा पेमेंट किया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है. वहीं घुड़दौड़ के मामले में जीओएम ने सुझाव दिया है कि दांव लगाने के लिए जमा की गई पूरी राशि पर जीएसटी लगाया जाए. कसीनो के बारे में जीओएम ने कहा है कि एक खिलाड़ी द्वारा कसीनो से खरीदे गए चिप्स/सिक्कों के पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा. इसके साथ ही जीओएम ने कसीनो में प्रवेश शुल्क पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश भी की है.

राज्यों का जीएसटी की मुआवजा अवधि पर फैसला नहीं

इस बैठक में कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने जीएसटी पर मिलने वाले मुआवजे की अवधि बढ़ाने के संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया. गौरतलब है कि जीएसटी मुआवजे की अवधि जून 2022 तक ही थी.

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1 अगस्त को होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि GST काउंसिल की अगली मीटिंग 1 अगस्त को या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में होगी. इसमें सीमित एजेंडे रखे जाएंगे और उन्हीं पर चर्चा होगी. प्रेस वार्ता समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “तमिलनाडु के वित्त मंत्री के निमंत्रण पर अगली जीएसटी परिषद की बैठक मदुरैम में होगी.” गौरतलब है कि इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित हुई थी.

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