नई दिल्ली. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को देश का आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश (Divestment) से होने वाली आय के अनुमान में भारी कटौती करते हुए इसे 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया है. इसके साथ ही उसने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये की रेवेन्यू प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार को विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है. हालांकि सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य में बड़ी कटौती की घोषणा की है. पिछले साल उन्होंने 2021-22 के बजट में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये की रेवेन्यू प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया था.
अब तक महज 12,030 करोड़ रुपये का ही विनिवेश रेवेन्यू जुटा पाई है सरकार
लेकिन वित्त वर्ष खत्म होने में सिर्फ दो महीने का ही वक्त रह जाने के बीच सरकार अब तक सिर्फ 12,030 करोड़ रुपये का ही विनिवेश रेवेन्यू जुटा पाई है. इसमें 2,700 करोड़ रुपये एयर इंडिया की बिक्री से मिले हैं जबकि 9,330 करोड़ रुपये विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की अल्पांश हिस्सेदारी बेचने से मिले हैं.
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LIC का आईपीओ मार्च में आने की उम्मीद
हालांकि सरकार को उम्मीद है कि एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर वह वर्ष 2021-22 के संशोधित विनिवेश लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी. एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारियां चल रही हैं और मार्च में इसके आने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा सरकार बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, आरआईएनएल और पवनहंस लिमिटेड की भी रणनीतिक बिक्री की कोशिश में लगी हुई है.
विनिवेश के लक्ष्यों को हासिल करने में पहले भी नाकाम रही है सरकार
सरकार इसके पहले भी कई बार अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने से चूकी है. वर्ष 2020-21 में 2.10 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन सरकार सिर्फ 37,897 करोड़ रुपये ही जुटा पाई थी. वर्ष 2019-20 में विनिवेश प्राप्ति 50,298 करोड़ रुपये रही थी जबकि बजट अनुमान 1.05 लाख करोड़ रुपये का था जिसे बाद में संशोधित कर 65,000 करोड़ रुपये किया गया था.
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FY18 और FY19 में विनिवेश लक्ष्य से आगे निकल गई थी सरकार
हालांकि, वर्ष 2017-18 और 2018-19 में लगातार दो साल सरकार विनिवेश लक्ष्य से आगे निकल गई थी. वर्ष 2018-19 में विनिवेश का बजट लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपये का था लेकिन सरकार 84,972 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही थी. इसके पहले 2017-18 में भी उसने एक लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक 1,00,056 करोड़ रुपये का विनिवेश रेवेन्यू जुटाया था.
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