नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए आम बजट (Budget 2022-23) पेश करने वाली हैं. वहीं, फिनटेक इंडस्ट्री ने आगामी बजट में टैक्स में कटौती की मांग करते हुए इस पर जोर दिया है कि फाइनेंशियल इन्क्लूजन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने और लेस कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन (Incentives) जरूरी है.
फिनटेक इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टीडीएस रेट्स को कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस तरह के कदम से सरकारी रेवेन्यू पर कोई असर न पड़ते हुए फिनटेक सेक्टर के लिए पूंजी उपलब्ध हो सकेगी.
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डिजिटल लेंडिंग को लेकर अच्छा कारोबारी माहौल बनाने की जरूरत
पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर (फाइनेंशियल सर्विस) नितिन जैन ने कहा कि डिजिटल लेंडिंग संबंधी अच्छा कारोबारी माहौल सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल लेंडर्स के लिए योग्यता मानदंड, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लोन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप गाइडलाइंस, डेटा गवर्नेंस नियम, ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स आवश्यक हैं.
महिला के डिजिटल फाइनेंशियल इन्क्लूजन पर जोर देने की मांग
स्टेशफिन (Stashfin) की को-फाउंडर श्रुति अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं का वित्तीय सशक्तीकरण उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है और अच्छा होगा कि बजट में इस सिद्धांत का भी ख्याल रखा जाए जिसमें प्रत्येक महिला के डिजिटल फाइनेंशियल इन्क्लूजन पर विशेष ध्यान हो.
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सिक्योरनाऊ (SecureNow) के को-फाफंडर कपिल मेहता ने कहा, ”बजट में फिनटेक स्टार्ट अप के लिए यदि टीडीएस रेट एक फीसदी कम की जाती है तो यह बहुत मददगार होगा. इससे अत्यावश्यक वर्किंग कैपिटल उपलब्ध होगी और सरकारी खजाने को नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि घाटे में चल रही कंपनियों को टीडीएस वैसे भी रिफंड कर दिया जाता है.”
Budget 2022: 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र
गौरतलब है कि इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा. 1 फरवरी 2022 को आम बजट देश के सामने रखा जाएगा. सत्र का पहला भाग 11 फरवरी को खत्म होगा. एक महीने के अवकाश के बाद सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा.
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