नई दिल्ली. केंद्र सरकार वित्तीय समावेश के जरिये दूरदराज के गांवों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना चाहती है. सरकार की इस योजना को साकार करने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बड़ी भूमिका हो सकती है. इसलिए मोदी सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्तीय समर्थन देने का फैसला किया है.
मनीकंट्रोल ने पीटीआई के हवाले से कहा है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने को मंजूरी दे दी गई. इससे ग्रामीण इलाकों में इंडिया पोस्ट के पेमेंट बैंकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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वित्तीय समावेश बढ़ाने में मिलेगी मदद
सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय समर्थन से इंडिया पोस्ट को देश के दूरदराज के इलाकों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. कैबिनेट के सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने का प्रस्ताव रखा गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
सामाजिक लक्ष्य भी होंगे पूरे
सूत्रों के मुताबिक, सरकार के सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस वित्तीय समर्थन से आईपीपीबी को गांवों में सरकार के वित्तीय समावेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. मोदी सरकार के एजेंडे में ग्रामीण इलाकों के लोगों का वित्तीय समावेश करना प्रमुख एजेंडा है.
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इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाताधारकों की संख्या फिलहाल 5 करोड़ हैं. इनमें 48 फीसदी महिलाएं हैं. इंडिया पोस्ट की देशभर में 1.36 लाख शाखाएं हैं.
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