नई दिल्ली. मोदी सरकार आम बजट 2022 (Budget 2022) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाने जा रही है. खासकर छोटे किसानों के लिए सरकार और बड़े फैसले आज लेगी. खाद सब्सिडी और पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi 2022) को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने अपने अभिभाषण में भी जिक्र किया था. खाद सब्सिडी को लेकर भी बड़ा ऐलान आज संभव है. केंद्र सरकार खाद्य और खाद सब्सिडी (Fertilizer Subside) को घटा सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सब्सिडी को 2.60 लाख करोड़ और 90,000 करोड़ रुपये पर लाने की तैयारी है. यह वित्त वर्ष 2022 के लिए संशोधित अनुमानों के मुकाबले कम होगी.
बता दें कि आम बजट से किसानों की बड़ी उम्मीदें हैं. खासतौर पर पीएम किसान सम्मान निधि के 12 करोड़ से अधिक किसानों को मोदी सरकार से बड़ी आस है. किसानों को उम्मीद है कि पीएम किसान योजना के तहत उन्हें कम से कम सालाना 9000 रुपये मिलने चाहिए. अभी मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपये सालाना 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में दे रही है.
बजट से किसानों की ये है उम्मीदें
इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर- शहद उत्पादन के मामले में भी बड़ा ऐलान किया जाएगा. सरकार ने कोरोना काल में सब्जियों, फलों और दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए रेल चलाई. ऐसे अब सालों भर सेवा देने की बात इस बजट में की जाएगी.
किसानों को ये होगा फायदा
गौरतलब है कि देश के 80% किसान छोटे किसान हैं, जिन्हें सरकार ने कोरोना काल में लाभ पहुंचाया. देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को एक लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि भी दी जा चुकी है. वहीं, देश में सिंचाई की परियोजनाओं और नदियों को जोड़ने के काम को भी आगे बढाया है. महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की है.
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बता दें कि सब्सिडी के जरिए महंगे खाद को सस्ते में किसानों को उपलब्ध कराया जाता है. सब्सिडी भारत सरकार द्वारा पूरे देश में सस्ती कीमतों पर लोगों को आवश्यक प्रोडक्ट्स प्रदान करने के लिए दी जाने वाली छूट है. सब्सिडी वह रकम है जो सरकार उद्योग को देती है जो लोगों को सब्सिडी वाले प्रोडक्ट्स बेचता है. सरकार किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली खाद, मिट्टी के तेल, रसोई गैस सिलेंडर, खाने-पीने की चीजों पर, कुछ मामलों में ब्याज पर सब्सिडी देती है.
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