KVS Admission 2022: केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 एडमिशन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल, ऐसे करें अप्लाई


नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में दाखिला (KVS Admission 2022) लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक है। जिन पैरेंट्स और गार्जियन ने अभी तक अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द भरें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल यानी कल तक ही है। हालाकिं ये तीसरी बार है जब केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने कक्षा 1 में प्रवेश (KVS Class 1 Admission) के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। सबसे पहले उम्मीदवारों को 21 मार्च तक का समय दिया गया था, इसके बाद इसे बढ़ाकर 11 अप्रैल किया गया था और अब 13 अप्रैल किया गया है।

11 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट की जज रेखा पल्ली ने केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा एक में 5 साल के बच्चों के प्रवेश की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के चलते अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की सलाह दी थी। जज ने केवीएस के वकील से पूछा था कि आप इसे (समय सीमा) दो या तीन दिनों में शिफ्ट कर सकते हैं?’ केवीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एस. रजप्पा ने कहा, ‘हां’ और लास्ट डेट 13 अप्रैल की गई।

ऐसे करें KVS Admission 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं। होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। लॉग इन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें। स्क्रीन पर केवीएस एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, मांगी गई जरूरी डिटेल्स के जरिए फॉर्म भरें। जरूरी डॉक्टूमेंट्स अपलोड करें। सबमिट करें, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। आगे के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें।

5 वर्ष वाली आयु सीमा याचिका खारिज
दूसरी ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए पहली क्लास में एडमिशन को लेकर न्यूनतम आयु छह साल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, ‘मैं याचिकाओं को खारिज कर रही हूं।’ इससे पहले याचिकाओं में दलील दी गई थी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा न्यूनतम आयु आवश्यकता को पांच साल से छह साल में अचानक परिवर्तन करना अनुचित और मनमाना है। इसपर, वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी थी कि निर्णय अचानक नहीं लिया गया था क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के संदर्भ में है जो 2020 में आई थी और नीति चुनौती के अधीन नहीं है।

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