नई दिल्ली: यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव के बीच विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को कहा कि भारत नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास करता है और सभी हितधारकों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए. यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने पर लेखी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जैसा कि उसने अतीत में किया है. चाहे वह कोविड-19 की स्थिति हो, लीबिया में आपातकाल या अन्य मामलों में. उन्होंने कहा कि भारत अपने लोगों के साथ खड़ा है.
नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास करता है भारत: लेखी
मीनाक्षी लेखी ने कहा, हमारा आग्रह है कि यूक्रेन में रहने वाले देश के नागरिक वहां की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, उन्हें मदद मिलेगी. विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास करता है. हम चारों ओर सद्भाव और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. आपको बता दें कि भारत सरकार अपने नागरिकों को एक एडवाजरी जारी कर पहले ही कह चुकी है कि यदि यूक्रेन में रहना बेहद जरूरी न हो तो वे अस्थायी तौर पर देश छोड़ने पर विचार करें.
UNSC में भारत का सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दो अलग-अलग यूक्रेनी क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने के मद्देनजर भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जोर देकर कहा कि सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्राथमिकता तनाव को कम करना और शांति व स्थिरता हासिल करना होना चाहिए.
यूरोपीय संघ ने की रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा
इधर भारत में चेक गणराज्य के कार्यवाहक राजदूत रोमन मसारिक ने कहा कि यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर सकता है. उन्होंने कहा कि हमें लगता है रूस पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा कर लेगा. ऐसा होने पर हमें न केवल राहत सामग्री प्रदान करके बल्कि शरणार्थियों को स्वीकार करके यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए. चेक राजदूत ने कहा कि यूरोप कभी युद्ध के इतना करीब नहीं था. हम हर स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं.
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