निर्मला सीतारमण बोलीं- पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का भार केंद्र सरकार उठाएगी

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) कटौती से सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी.

सीतारमण ने रविवार को कहा कि पेट्रोल में 8 रुपये और डीजल में 6 रुपये की कटौती इन ईंधनों पर लगाए जाने वाले रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में की गई है जिसके कलेक्शन को राज्यों के साथ कभी शेयर नहीं किया जाता. ऐसे में विपक्ष का यह आरोप सही नहीं है.

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पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा था कि सरकार ने शनिवार शाम को उत्पाद शुल्क में कटौती की जो घोषणा की है उससे सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी. हालांकि, बाद में रविवार को चिदंबरम ने अपना बयान वापस लेते हुए कहा है कि टैक्स में कटौती का भार अकेले केंद्र सरकार ही वहन करेगी.

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सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा कि वह पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले करों के बारे में उपयोगी जानकारी साझा कर रही हैं जो सभी के लिए लाभदायक होगी. उन्होंने कहा, ‘‘बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को मिलाकर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी होता है. बेसिक एक्साइज ड्यूटी राज्यों के साथ शेयर किया जाता है जबकि एसएईडी, आरआईसी और एआईडीसी को शेयर नहीं किया जाता.’’

2/Basic Excise Duty (BED), Special Additional Excise duty (SAED),Road & Infrastructure Cess (RIC) and Agriculture & Infrastructure Development Cess (AIDC) together constitute Excise Duty on petrol and diesel.

Basic ED is sharable with states.

SAED,RIC & AIDC are non-sharable.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 22, 2022

वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कटौती पूरी तरह से आरआईसी में की गई है. नवंबर, 2021 में जब पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर घटाए गए थे तब भी कटौती आरआईसी में ही की गई थी.

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टैक्स में दो बार की गई कटौती का भार केंद्र उठाएगा
सीतारमण ने कहा, ‘‘बेसिक एक्साइज ड्यूटी जिसे राज्यों के साथ शेयर किया जाता है उसे छुआ भी नहीं गया है. अत: टैक्स में दो बार की गई कटौती (पहली कटौती नवंबर में और दूसरी शनिवार को) का भार केंद्र उठाएगा. कल जो कर कटौती की गई उसका केंद्र पर 1,00,000 करेाड़ रुपये का भार पड़ेगा। नवंबर, 2021 में जो कर कटौती की गई थी उसका केंद्र पर भार 1,20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पड़ा है। केंद्र के राजस्व पर कुल 2,20,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा.’’

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