नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बजट में वर्जुअल डिजिटल एसेट्स (Digital Assets) पर होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाया है. इस कैटेगरी में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और एनएफटी (Non-Fungible Token), दोनों ही शामिल होंगे. अब कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज (Crypto Exchange) कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉंच कर रहे हैं जिन पर निवेशकों को लोन (Loan On Crypto Holiding) देने का वादा भी कर रहे हैं. ऑनलाइन बैंकिंग प्लैटफॉर्म Cashaa ने Stable Coins को जमा रखने पर 24% वार्षिक दर से ब्याज देने की घोषणा की है.
यह ब्याज दर भारतीय बैंकों जमा कराए गए रुपयों पर दिए जाने वाले ब्याज से काफी ज्यादा है. यही नहीं कुछ क्रिप्टो प्लेटफार्म तो क्रिप्टो डिपॉजिट पर लोन भी ऑफर कर रहे हैं. ईटी की एक रिपोर्ट मुताबिक नए प्रोडक्ट लॉंच कर रहे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का मानना है कि भारत के मौजूदा नियमों के हिसाब से क्रिप्टो-आधारित उत्पादों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए.
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टैक्स से बढ़ेगी क्रिप्टो होल्डिंग
सिंगापुर स्थित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Vauld के को फाउंडर और सीईओ दर्शन बठिजा का कहना है कि नए प्रोडक्ड पर टैक्स के मामले में उन्होंने सरकार से संपर्क कर स्पष्टीकरण मांगा है. ऑनलाइन बैंकिंग प्लैटफॉर्म Cashaa के संस्थापक और सीईओ कुमार गौरव ने ईटी को बताया कि सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स डिजिटल एसेसट्स के संचालन को बढ़ाएगा क्योंकि लोग टैक्स बचाने के लिए क्रिप्टो बेचने के बजाय अपनी क्रिप्टो होल्डिंग पर ऋण लेना पसंद करेंगे. गौरव ने अपने प्लेटफार्म पर Stable Coins को जमा रखने पर 24% वार्षिक दर से ब्याज देने की घोषणा भी की.
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टैक्स पर उलझन
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अभी भले ही कुछ भी कहें लेकिन सच्चाई यह है कि अभी कोई नहीं जानता की नया टैक्स क्रिप्टो निवेश पर कैसे लागू होगा. इसलिए अभी यह कहना कि क्रिप्टो लोन और क्रिप्टोकरंसी से कमाए गए ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दबाजी ही होगी. इस संबंध में अभी सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा.
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