चंड़ीगढ़ . पंजाब (Punjab) में शराब की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की अगुवाई वाले राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी पहली आबकारी नीति (Excise policy) को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2022-23 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई.
सरकार की पुरानी आबकारी नीति जून माह में समाप्त होने वाली है और 1 जुलाई से पंजाब में नई आबकारी नीति लागू होनी है. पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले तीन महीनों के लिए पुरानी आबकारी नीति को मंजूरी दी थी. नीति को तीन महीने की अवधि के लिए नवीनीकरण की अनुमति उन मौजूदा लाइसेंसधारियों को दी गई है, जो शराब में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने संबंधित समूहों और क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के न्यूनतम गारंटी राजस्व (एमजीआर) से 1.75% अधिक राजस्व देंगे.
जानकारों का कहना है कि इससे पहले राज्य में बनी आबकारी नीतियों से सरकारी खजाने को भरा नहीं जा सका है. इसलिए आर्थिक मंदी से गुजर रहे पंजाब के लिए यह आबकारी नीति अहम हो सकती है. सरकार का दावा है कि शराब के रेट कम होने के कारण पड़ोसी राज्यों से तस्करी नहीं होगी. हालांकि तस्करी को रोकने के लिए दो अतिरिक्त बटालियन कर व आबकारी विभाग को सौंप दी हैं. सरकार ने अंग्रेजी शराब पर लगने वाले आबकारी ड्यूटी को 350 प्रतिशत से घटाकर 150 प्रतिशत कर दिया है. देसी शराब पर इसे 250 से कम करके एक प्रतिशत कर दिया गया है. इससे पंजाब में शराब की कीमत अब पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाएगी.
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Tags: Aam aadmi party, Excise Policy, Punjab
FIRST PUBLISHED : June 08, 2022, 23:23 IST