Rajasthan: 74 राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी जंबो सूची जारी, देखें पायलट खेमे को क्या मिला?

जयपुर. राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों (Political appointments) की एक और जंबो सूची जारी कर दी गई है. इस सूची में कुल 74 कांग्रेस नेताओं (Congress leaders) के नाम शामिल हैं. पिछली सूची में 58 नाम शामिल थे. सोमवार रात को जारी हुई सूची में विभिन्न बोर्ड, निगमों और आयोगों (Boards, corporations and commissions) में 7 अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. इसके साथ ही 67 सदस्यों की नियुक्तियां की गई हैं. इस सूची में सचिन पायलट खेमे (Sachin Pilot camp) के लोगों को ज्यादा जगह मिली है. सूची में पायलट खेमे के 2 विधायकों को जगह मिली है. वहीं कुछ विधायक पुत्रों या उनके दूसरे रिश्तेदारों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं.

राजनीतिक नियुक्तियों की इस सूची में नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी को राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है. बांदीकुई विधायक गजराज खटाणा को भवन एवं अन्य संनिर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. डॉ. अर्चना शर्मा को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है. जबकि मीनाक्षी चंद्रावत को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. सुचित्रा आर्य को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है. इनके साथ ही दर्शन सिंह गुर्जर को राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. जबकि अवधेश दिवाकर बैरवा को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

वरिष्ठ नेताओं की यह है राजनीतिक पृष्ठभूमि
डॉ. अर्चना शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन रह चुकी हैं. वे दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं. मीनाक्षी चंद्रावत एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष रही हैं और वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ चुकी हैं. सुचित्रा आर्य विधायक रह चुकी हैं और कद्दावर नेता रहे कुंभाराम आर्य की पुत्रवधू है. दर्शन सिंह गुर्जर भी पूर्व विधायक हैं. अवधेश दिवाकर बैरवा कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा के पुत्र हैं. कई वरिष्ठ नेताओं को सदस्यों के तौर पर विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों में एडजस्ट किया गया है.

इन बोर्ड और निगमों में नियुक्त किये गये हैं सदस्य
राज्य महिला आयोग में 3, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग में एक, राजस्थान वक्फ विकास परिषद में 4, राजस्थान मदरसा बोर्ड में 7 और बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिये गठित राज्य स्तरीय समिति में 2 सदस्य बनाए गए हैं. इसके साथ ही राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड में 3, राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति में 3, राजस्थान युवा बोर्ड में 8, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 4 और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में 6 सदस्य नियुक्त किये गये हैं.

इन बोर्डों में भी हुई सदस्यों की नियुक्ति
इसी तरह से राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण में 2, व्यापार कल्याण बोर्ड में 2, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड में 2, राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट बोर्ड में 4, विप्र कल्याण बोर्ड में 5, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड में चार, राजस्थान वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में 3 और पशुधन विकास बोर्ड में 4 सदस्य बनाए गए हैं.

नियुक्तियों के साथ ही नाराजगी भी
इन नियुक्तियों के साथ ही प्रदेश स्तर की ज्यादातर राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा हो चुका है. नियुक्तियों की सूची जारी होने के बाद कुछ नाराजगी और असहमति के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं. सुशीला आसोपा को बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड में सदस्य बनाया गया. इसके बाद सुशील आसोपा ने ट्वीट कर कहा कि जो राजनैतिक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई है उसे वे अस्वीकार करते हैं. उनका कहना है कि इसमें उनकी सहमति नहीं ली गई. वे 42 महीने की नौकरी छोड़कर पद के लिए कांग्रेस में नहीं आये.

राजेश चौधरी ने भी पद लेने से किया इनकार
बीसूका समन्वय समिति में सदस्य बनाए गए राजेश चौधरी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजनीतिक नियुक्ति के लिए आलाकमान का आभार जताया लेकिन साथ ही जिम्मेदारी लेने से अपरिहार्य कारणों से असमर्थता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मेरे स्थान पर किसी सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता को मौका दिया जाए.

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ममता वशिष्ठ ने दिया इस्तीफा
दूसरी तरफ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ममता वशिष्ठ ने राजनीतिक नियुक्तियों में सक्रिय कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कांग्रेस नेताओं की नाराजगी की वजह देरी से मिली राजनीतिक नियुक्तियों के साथ ही कद के अनुरूप पद नहीं मिलना भी माना जा रहा है.

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