राजनाथ सिंह बोले: सेनाओं को आदेश दिया जाता तो 1947 में ही आजाद हो जाता गोवा, कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि अगर सशस्त्र बलों को आदेश दिया जाता तो गोवा भी पुर्तगाली शासन से साल 1947 में ही स्वतंत्र हो जाता। इसके साथ ही उन्होंने चीन-पाकिस्तान की मित्रता और 2020 में गलवां घाटी में हुई सैन्य झड़प को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की भी आचोलना की।

गोवा के पोंडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की मित्रता की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिनों संसद में आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की नीतियां चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ साथ लेकर आई हैं।

सिंह ने कहा, ‘मैं आपको (राहुल गांधी) याद दिला दूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू-कश्मीर में शाख्सगाम घाटी पर कब्जा कर लिया था और बाद में इसे चीन को सौंप दिया था।’ 40 सदस्य वाली गोवा विधानसभा के लिए चुनाव 14 फरवरी को एक चरण में होगा। 

रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब काराकोरम राजमार्ग का निर्माण चीन और पाकिस्तान की मित्रता के प्रतीक के तौर पर किया गया था। उन्होंने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) की शुरूआत भी साल 2013 में ही हुई थी जब डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे।

राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस की सरकारों के दौरान चीन और पाकिस्तान की मित्रता की शुरुआत हुई थी। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए… उन्हें सच्चाई बताइए। सिंह ने आगे कहा कि सोनिया गांधी कहती हैं कि गलवां घाटी में हुई झड़प में केवल भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, एक भी चीनी सैनिक नहीं मारा गया था।

उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर चीनी सैनिक मारे भी गए थे तो केवल एक या दो। मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को समझाएं। उनके भाषण के दो दिन बाद की ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस झड़प में चीन के 38 से 50 सैनिक मारे गए थे।

गोवा के बारे में बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर तीनों सेनाओं को आदेश दिया गया होता तो यह तटीय राज्य 1947 में ही आजाद हो जाता। बता दें कि गोवा 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भारतीय राजनीति में वर्षों से चले आ रहे ‘विश्वसनीयता के संकट’ का सामना किया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि अगर सशस्त्र बलों को आदेश दिया जाता तो गोवा भी पुर्तगाली शासन से साल 1947 में ही स्वतंत्र हो जाता। इसके साथ ही उन्होंने चीन-पाकिस्तान की मित्रता और 2020 में गलवां घाटी में हुई सैन्य झड़प को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की भी आचोलना की।

गोवा के पोंडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की मित्रता की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिनों संसद में आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की नीतियां चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ साथ लेकर आई हैं।

सिंह ने कहा, ‘मैं आपको (राहुल गांधी) याद दिला दूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू-कश्मीर में शाख्सगाम घाटी पर कब्जा कर लिया था और बाद में इसे चीन को सौंप दिया था।’ 40 सदस्य वाली गोवा विधानसभा के लिए चुनाव 14 फरवरी को एक चरण में होगा। 

रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब काराकोरम राजमार्ग का निर्माण चीन और पाकिस्तान की मित्रता के प्रतीक के तौर पर किया गया था। उन्होंने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) की शुरूआत भी साल 2013 में ही हुई थी जब डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे।

राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस की सरकारों के दौरान चीन और पाकिस्तान की मित्रता की शुरुआत हुई थी। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए… उन्हें सच्चाई बताइए। सिंह ने आगे कहा कि सोनिया गांधी कहती हैं कि गलवां घाटी में हुई झड़प में केवल भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, एक भी चीनी सैनिक नहीं मारा गया था।

उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर चीनी सैनिक मारे भी गए थे तो केवल एक या दो। मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को समझाएं। उनके भाषण के दो दिन बाद की ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस झड़प में चीन के 38 से 50 सैनिक मारे गए थे।

गोवा के बारे में बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर तीनों सेनाओं को आदेश दिया गया होता तो यह तटीय राज्य 1947 में ही आजाद हो जाता। बता दें कि गोवा 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भारतीय राजनीति में वर्षों से चले आ रहे ‘विश्वसनीयता के संकट’ का सामना किया है।