नई दिल्ली. देशभर में कोयले की किल्लत और सीएनजी गैस के दामों में हुई बढ़ोत्तरी का असर दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने लगा है. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने हाल ही में राजधानी में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करने संबंधी फैसले को मंजूरी दी थी जिसके बाद अब लोगों को जून माह का बिल 2 से 6 फीसदी की बढ़ी दरों के साथ अलग-अलग रिसाइकल के तहत जारी हो गया है. इस बढ़ोतरी को डीईआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के रूप में सही ठहराते हुए जरूरी माना है.
उधर, राजधानी में बिजली महंगी करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ और स्पष्ट कर चुके हैं कि इसका दिल्लीवालों की जेब पर कोई असर नहीं होगा. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की सब्सिडी योजना (Electricity Subsidy Scheme) जारी रहेगी और जनता के लिए दी जाने वाली सभी तरह की राहत जारी रहेगी. 200 यूनिट और 400 यूनिट वाली फ्री योजना के तहत फ्री बिजली मिलती रहेगी. इस फैसले का असर जनता पर नहीं पड़ेगा.
दिल्ली में बढ़ेंगी बिजली की कीमतें, 2 से 6 फीसदी तक ज्यादा चुकाना होगा बिल, DERC ने दी मंजूरी
इस बीच देखा जाए तो दिल्ली में तीन निजी बिजली कंपनियां बीएसईएस यमुना, बीएसईएस राजधानी और टाटा पावर दिल्ली वितरण कंपनी (TPDDL) बिजली वितरण करती हैं. इनको डीईआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के रूप में बिजली दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी दी जोकि राजधानी के अलग-अलग इलाकों में 2 से 6 फीसदी की लागू की गई है.
बताया जाता है कि BSES यमुना इलाके में 6 फीसदी, BSES राजधानी में 4 फीसदी और TPDDLके इलाकों में 2 फीसदी बिजली की दरों में इजाफा हुआ है. बिजली की बढ़ी हुई दर 10 जून से लागू की गई है जोकि 31 अगस्त तक प्रवाभी रहेगी. यानि इन तीन माह का बिल बढ़ी दरों से आएगा.
इसके अलावा दिल्ली सरकार अब मुफ्त बिजली (Free Electricity) पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी वैकल्पिक योजना लागू करने जा रही है. एलपीजी कनेक्शन की तरह ही अगर कोई उपभोक्ता बिजली पर सब्सिडी छोड़ना चाहता है तो उसके लिए दिल्ली सरकार विकल्प लाने जा रही है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मई माह में हुई कैबिनेट मीटिंग इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी. सरकार ने फैसला लिया था कि हम दिल्ली में बिजली पर फ्री सब्सिडी देते हैं, हम अब लोगों को विकल्प देंगे अगर वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी. इस फैसले को आगामी 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी की जा रही है. अब सरकार सिर्फ उन लोगों को बिजली सब्सिडी देगी जोकि इसकी सब्सिडी मांगेंगे.
इस माह के अंत तक फाइनल हो सकती वैकल्पिक ड्राफ्ट पॉलिसी
सूत्र बताते हैं कि एक अक्टूबर से लागू होने वाली बिजली सब्सिडी की वैकल्पिक योजना संबंधी पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि यह ड्राफ्ट पॉलिसी फाइनल स्टेज में है और संभवत: इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगी. दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग की ओर से इस पॉलिसी को लागू करने के बाद तीनों डिस्कॉम अपने स्तर पर इसको प्रभावी कर सकेंगी. संभवत: अगस्त माह में इस पॉलिसी पर अभ्यास शुरू हो जाएगा.
ऑफ लाइन व ऑन लाइन दोनों मोड में कर सकेंगे सब्सिडी लेने व छोड़ने का दावा
सूत्र बताते हैं कि तीनों डिस्कॉम उपभोक्ताओं को सब्सिडी लेने या छोड़ने संबंधी जो फॉर्म फैसेलिटी सरकार के आदेशों के मुताबिक लागू करेंगी उसमें ऑन लाइन और ऑफ लाइन मोड दोनों ही रखे जाएंगे. इन दोनों सुविधाओं के लागू होने से उन सभी उपभोक्ताओं को भी परेशानी नहीं होगी जोकि पढ़ लिखे नहीं हैं या इंटरनेट का ज्ञान नहीं रखते हैं.
माना जा रहा है कि ऑफ लाइन मोड से सब्सिडी लेने या छोड़ने के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली दफ्तरों में फैसेलिटी क्योस्क भी स्थापित किए जाएंगे. अगले दो माह यानि अगस्त और सितंबर के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा. क्योंकि एक अक्टूबर से इस योजना को लागू करने की तैयारी है.
तीनों कंपनियों के इतने उपभोक्ताओं पर पड़ेगा योजना का असर
दिल्ली में कुल बिजली उपभोक्ताओं की बात की जाए तो बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के अंतर्गत 47 लाख उपभोक्ता हैं. वहीं, टाटा पावर दिल्ली वितरण कंपनी (TPDDL) के अधीनस्थ एरिया में करीब 16 से 17 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. इन सभी उपभोक्ताओं की सब्सिडी और नॉन सब्सिडी कैटेगरी तैयार करनी है. इस कैटेगरी के तैयार होने के बाद साफ हो जाएगा कि कुल कितने उपभोक्ता बिजली पर सब्सिडी पाने के इच्छुक हैं और कितने सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं.
डिस्कॉम और दिल्ली सरकार के पास होगा उपभोक्ताओं का कलेक्टिव डाटा
इसके बाद बिजली कंपनियों और दिल्ली सरकार के पास भी एक कलेक्टिव डाटा सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकेगा. इससे उनको ही सब्सिडी मिल पाएगी जोकि इसके इच्छुक हैं, बाकी सभी का बिजली बिल निर्धारित दरों के अलग-अलग स्लैब के तहत ही आएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इस योजना के लागू होने से दिल्ली सरकार के राजस्व कोष पर अच्छा असर पड़ेगा.
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Tags: Coal Crisis, Costly electricity, Delhi Government, Delhi news, Electricity bill
FIRST PUBLISHED : July 19, 2022, 13:56 IST