न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Sat, 04 Jun 2022 10:07 PM IST
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय सक्सेना के निरीक्षण दौरे पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित किए बगैर जलबोर्ड के अधिकारियों को निर्देर्शित कर रहे है। संवैधानिक पद पर रहकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का उपराज्यपाल बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल देना स्पष्ट करता है कि दिल्ली सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। उनके पास सिर्फ जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है। बाकी सभी विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संवैधानिक पद पर रहकर संविधान की धज्जियां उड़ाना शोभा नहीं देता है।
उपराज्यपाल ने 30 मई को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक की थी। उसके दो दिन बाद आम आदमी पार्टी ने उस जल बोर्ड की बैठक पर कई सवाल सामने रखे थे। बावजूद शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना फिर से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया। उनके साथ पप्पन कलां प्लांट और ढांनसा रेगुलेटर का दौरा किया। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ठीक करने के लिए और इन पर काम करने के लिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को तीन-तीन बार चुनकर भेजा है। 90 फीसदी से ज्यादा विधानसभा की सीटें दी हैं।
उन्होंने उपराज्यपाल को याद दिलाया कि उनके अधिकार में सिर्फ और सिर्फ तीन क्षेत्र आते हैं। पहला जमीन, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा दिल्ली पुलिस है। चौथा अधिकार क्षेत्र एमसीडी भी जुड़ गया है। वह अपना घर ठीक कर ले यही बहुत है। दिल्ली की सड़कों पर कितनी गंदगी है यह उन्हें देखने की आवश्यकता है। तीन कूड़े के पहाड़ों को देखने की आवश्यकता है।
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आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय सक्सेना के निरीक्षण दौरे पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित किए बगैर जलबोर्ड के अधिकारियों को निर्देर्शित कर रहे है। संवैधानिक पद पर रहकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का उपराज्यपाल बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल देना स्पष्ट करता है कि दिल्ली सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। उनके पास सिर्फ जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है। बाकी सभी विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संवैधानिक पद पर रहकर संविधान की धज्जियां उड़ाना शोभा नहीं देता है।
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