MCD Election: चुनाव टालने के आयोग के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

‘आप’ ने याचिका में कहा है कि ठीक आधे घंटे बाद, एक प्रेस नोट के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि उसे दिल्ली के उपराज्यपाल से कुछ संचार प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार भारत सरकार तीन हिस्सों में बंटे नगर निगमों का विलय करने के लिए एक कानून पारित करने की सोच रहा है। इस संचार के आलोक में चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए आयोजित की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। परिणामस्वरूप नगर निगम चुनाव स्थगित कर दिए गए।

याचिका में आगे कहा गया है, नगर निगम चुनावों में देरी के पीछे एकमात्र यह कारण होने से भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कम करने और दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष निगम चुनावों को रोकने के प्रयास कर रही है।

पार्टी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि चुनावों को स्थगित करने के लिए ऐसे अपर्याप्त कारण, नगर निगम के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराना संवैधानिक आवश्यकता है। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से निष्पक्ष चुनावों की पवित्रता में बाधा डालना है।