नई दिल्लीः सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल (BSNL) एमटीएनएल (MTNL) और बीबीएनएल (BBNL) के विलय को रोकने के लिए कर्माचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है. इस संबंध में भारत संचार निगम लिमेटेड (BSNL) के कर्मचारी यूनियन ने बुधवार को प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है. बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन के महासचिव पी. अभिमन्यू की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला कंपनी और इसके कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक साबित होगा.
कर्ज का टेकओवर करे सरकार
यूनियन ने पीएम से अपील की है कि बीएसएनएल में एमटीएनएल के विलय प्रस्ताव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं. साथ ही यह सुझाव दिया है कि एमटीएनएल के 26,000 करोड़ रुपये के कर्ज का सरकार टेकओवर कर ले. इसके अलावा बीएसएनएल को भी सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए. केंद्र सरकार की योजना सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनल में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का विलय करने की है.
पीएम को यूनियन की ओर से भेजा गया पत्र
ये भी पढ़ें- BSNL: हिस्सेदारी बिक्री की किसी योजना पर विचार से टेलीकॉम मंत्रालय ने किया इन्कार
‘विलय के बाद बीएसएनएल को संभालना होगा मुश्किल’
बीएसएनएल के सीएमडी पीके पुरवार ने इसी हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि एमटीएनएल आईसीयू में है. किसी भी दिन उसकी मौत हो सकती है. बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन के महासचिव पी. अभिमन्यू ने अपने पत्र में इस इंटरव्यू का भी जिक्र करते हुए कहा है कि बीएसएनएल सीएमडी ने कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है. विलय के बाद बीएसएनएल उस स्थिति में पहुंच जाएगी जहां से उसे संभालना मुश्किल होगा. जबकि सरकार का मानना है कि तीनों कंपनियों की बैलेंस शीट मिलाने के बाद ही उन्हें बचाया जा सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: BSNL, Pm narendra modi, Telecom business