नई दिल्लीः घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनल (BSNL) की हिस्सेदारी बिक्री को लेकर सरकार ने इरादा साफ कर दिया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के विनिवेश पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है. टेलीकॉम मिनस्ट्री की ओर से संसद को यह जानकारी दी गई है.
बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में टेलीकॉम राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि बीएसएनएल के विनिवेश की अभी कोई योजना नहीं है. डीएमके सांसद डीएम कथिर आनंद ने सरकार से पूछा था कि क्या विनिवेश के लिए बीएसएनएल की संपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा. इसके जवाब में ही चौहान ने यह जवाब दिया. डीएमके सांसद ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री से भवन, जमीन, टावर और टेलीकॉम इक्विपमेंट समेत देशभर में इस सरकारी कंपनी की मौजूद अचल संपत्तियों का भी डेटा मांगा था. मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, देशभर के सभी सर्किलों में बीएसएनएल के 3,266 बिल्डिंग, 1,388 टेलीकॉम टावर और सैटेलाइट, 21,042 दूससंचार उपकरण और 686 गैर दूरसंचार उपकरण हैं.
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बढ़ता जा रहा है घाटा
एक समय देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपिनयों में शुमार रही इस सरकारी कंपनी का घाटा पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है. वित्त वर्ष 2020-21 वर्ष में बीएसएनल का समेकित घाटा 7,441.11 करोड़ रुपये रहा था. इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में 15,499.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जो 2018-19 में 15,000 करोड़ रुपये था. जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी ने 7,993 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया था. बढ़ते घाटे और कारोबार में कमी को देखते हुए ही कंपनी वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) लेकर आई थी. BSNL के 78,569 कर्मचारियों ने VRS ले लिया, जिसकी वजह से 2020-21 में घाटे में कमी आई.
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कर्ज में भी हो रही बढ़ोतरी
कंपनी के कर्ज में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में कंपनी पर 27,033.6 करोड़ रुपये का कर्ज था. यह 2019-20 में 21,674.74 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी की कुल संपत्ति भी 59,139.82 करोड़ रुपये से घटकर 51,686.8 करोड़ रुपये रह गई है.
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